जलाशययुक्त आयोजनामा लगानी गर्न जोड

ऊर्जामन्त्री उमाकान्त झाले विदेशी लगानीकर्ता, प्रवद्र्धक तथा दातृ निकायलाई जलाशययुक्त आयोजनामा लगानी गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। दीगो आर्थिक विकास र विद्युत् संकटको विकल्प जलाशययुक्त आयोजना निर्माण नै भएको भन्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो।

‘विदेशी लगानीकर्ता तथा प्रवद्र्धकले छनोट गरिएका र आफूलाई अनुकूल हुने जुनसुकै जलाशययुक्त आयोजनामा लगानी गर्न सक्नुहुनेछ,’ काठमाडौंमा बुधबारदेखि शुरू भएको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री झाले भन्नुभयो– ‘छनोट गरिएका आयोजना सार्वजनिक निजी साझेदारी वा समुदाय केन्द्रित सार्वजनिक साझेदारी जुनसुकै मोडलमा निर्माण गर्नका लागि सरकारले सहयोग गर्नेछ।’

देशको उच्च आर्थिक विकास र ऊर्जा सुरक्षाका लागि जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्नुपर्नेमा सरकार स्पष्ट रहेको भन्दै मन्त्री झाले जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीको अग्रसरतामा शुरू भएको बैठकले एक सय मेगावाट वा सोभन्दा ठूला आयोजनामा लगानी जुटाउन गरी निष्कर्ष निकाल्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउनुभयो। ‘विद्युत् संकटको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर सरकारले जलाशययुक्त ६ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी, ४ सय १० मेगावाटको नलसिंहगाढ, १ सय ८० मेगावाटको आँधीखोलालगायतका आयोजना अगाडि बढाएको छ,’ मन्त्री झाले भन्नुभयो।

बैठकका अवसरमा एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा कोसी बेसिनका थप तीन जलाशययुक्त आयोजनाको अध्ययन गर्ने तयारी भइरहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा जलविद्युत्मा लगानी गरेको अनुभव नभएको र अल्पकालीन निक्षेप रहेकाले लगानी गर्न बैंकहरू आकर्षित नभएको झाको भनाइ छ। सरकार तथा निजी क्षेत्रले विद्युत् अभाव र ऊर्जा सुरक्षालाई प्राथमिकता दिएकाले छिट्टै २ जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण अगाडि बढाउन सकिने मन्त्री झाको धारणा छ।

यसै गरी बैठकका क्रममा ऊर्जा सचिव विश्वप्रकाश पण्डितले विदेशी लगानीकर्तालाई जलविद्युत्मा लगानी गर्न सबै प्रकारका सहयोग गर्ने बताउनुभयो। विद्युत् बजार विस्तार गर्न र वितरण प्रणालीलाई चुस्त बनाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई खण्डिकरण गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। यस्तै प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक लबबहादुर घिमिरेले स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्र प्राधिकरणका सहकर्मी भएकाले जलविद्युत् विकासमा सहकार्य गरेर जान सकिने बताउनुभयो।

सोही अवसरमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपक रौनियरले बैठकमार्फत जलाशययुक्त आयोजनामा लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना हुने दाबी गर्नुभयो। साथै एसियाली विकास बैंक पोर्टफोलियो व्यवस्थापन प्रमुख प्रियन्था विजयतुंगाले नेपालले विदेशी लगानीलाई यसरी नै प्राथमिकता दिने हो भने आगामी तीन वर्षमा विद्युत् क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन आउने धारणा राख्नुभयो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्: