शुल्कवृद्धि रोक्न निजी विद्यालयलाई अन्तरिम आदेश

काठमाडौं– निजी विद्यालयको शुल्यवृद्धि गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले बुधबार अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले शुल्क बनाउने निर्णय गैरकानुनी र यसअघि सरकारले जारी गरेको संस्थागत विद्यालय निर्देशिका २०६९ विपरीत देखिएको ठहर गरेको छ।
सर्वोच्चले शुल्क वृद्धि गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न नगराउन प्याब्सन–एनप्याब्सन र संस्थागत विद्यालयहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। यो आदेशपछि अब संस्थागत विद्यालयले कुनै पनि नाममा निर्देशिकामा उल्लेख गरिएभन्दा बढी शुल्क लिन पाउनेछैनन्।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्: