१३ बर्षिया एकजना दलित बालिका जबरजस्ती करणीको शिकार-पेटमा बच्चा

बिर्तामोड । झापाको झिलझिलेकी १३ बर्षिया एकजना दलित बालिकालाई सातमहिना अघि छिमेकीको घरमा पुजामा गएर आउदै गरेको मौका पारेर गाँउकै निमा तामाङ्गले जबरजस्ती करणी गरे । कसैलाई घटनाबारे बताए मार्ने धम्की पिडकले दिएपछि बालिका चुपचाप सहन बाध्य भइन् । जबरजस्ती करणीको शिकार भएकी बालिकाको पेटमा बच्चा हुर्किन थालेपछि घटना सार्वजनिक भयो । घटनापछि स्थानीय महिलाको समुहले तामाङ्गलाई पक्राउ गरी कारवाही गर्न इलाका प्रहरी कार्यालय झिलझिलेमा दवाव दिए । महिलाहरुले प्रहरी चौकी घेरेपछि प्रहरीले तामाङ्गलाई पक्राउ पनि ग¥यो । तर, एकरात प्रहरीको हिरासतमा बसेर तामाङ्ग रिहा भए । गएको साउन २० गते पक्राउ गरेका उनी २१ गते रिहा भए ।

पिडित बालिकालाई एकिकृत बिकास प्रतिष्ठानको मानवअधिकार डेस्क, इन्सेक, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र साझा सवालका लागि साझा मञ्च लगायतका संस्थाले उद्धार गरी बिराटनगरमा रहेको एउटा पुर्नस्थापना केन्द्रमा राखेका छन् । बालिकाको उमेर १३ बर्षमात्र भएका कारण गर्भपतन गर्न नमिल्ने डाक्टरको सल्लाह छ । उनको गर्भपतन गर्ने समय गुज्रेका कारण डाक्टरको निगरानीमा पुर्नस्थापना केन्द्रमा उपचाररत छिन् । सामान्यतयाः १२ हप्तासम्म आफूखुसी गर्भपतन गर्न पाइने प्रावधान छ । त्यो भन्दा धेरै समय कटेको अवस्थामा डाक्टरको सिफारीसमा मात्र गर्भपतन गर्न मिल्ने बिर्तामोडस्थित मेरी स्टोभ सेन्टरका प्रमुख यज्ञराज प्रसाईको भनाइ छ । त्यो पनि सुत्केरीको स्वास्थ्य अनुकुल हुने अवस्थामा मात्र डाक्टरले गर्भपतनको सिफारीस गर्ने उनले बताए ।

आफ्नै फुपाजुबाट पटक–पटक जबरजस्ती करणीको शिकार भएकी अर्जुनधाराकी १३ बर्षिया अर्की बालिका पनि अहिले पुर्नस्थापना केन्द्रमा छिन । घरपरिवारले लगत्तै घटना थाहा पाएपनि ‘घरभित्रैको घटना हो’ भनेर चुपचाप बसेका कारण यो घटनाका अभियू्क्तले पनि कानुनी कारवाहीबाट उन्मुक्ती पाएका छन् । कम उमेरमै बलात्कारको शिकार भएपछि अत्याधिक रक्तश्रावका कारण उपचार गर्ने क्रममा घटना सार्वजनिक भएको हो । घटना सार्वजनिक भएको समय कानुनमा उल्लेखित हदम्याद (३५ दिन) काटेका कारण अभियुक्तलाई कारवाही भएन । अभियुक्त खुलेआम हिडिरहेका छन् भने बालिकालाई उद्धार गरी बिराटनगरमा रहेको पुर्नस्थापना केन्द्रमा राखिएको छ ।
श्रीमती घरमा नभएको मौका पारी दमकका एक अभिभावकले आफ्ना १२ र १५ बर्षका दुइ छोरीलाई पालैपालो बलात्कार गरे । बाबु घरमा नभएको मौका पारी छोरीहरुले आमालाई बाबुको कर्तुत सुनाए । लगत्तै फरार भएका उनलाई एकबर्षपछि प्रहरीले जामुनखाडीबाट पक्राउ ग¥यो । उनलाई हाडनाता करणीको अभियोगमा मुद्दा चलाउन जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयमा पु¥याइयो । जिल्ला न्यायधिवक्ता रमेश सुवेदीले घटना ०७० चैत २८ र २९ गतेको भएको र जाहेरीदरखास्त ३५ दिन काटेपछि प्रहरीमा परेको कारण्ँ म्याद थपको लागि अदालतमा पठाउन नसकिएको वताएकाछन् । उनले जबरजस्ती करण्ँीमा ३५ दिन भित्रमा उजुरी आईसक्नु पर्ने कानुनी प्रावधान रहेको बताएका छन् ।

यि त प्रतिनिधी घटना मात्र हुन् । धेरैजसो बलात्कार तथा बलात्कार प्रयासको मुद्दामा कानुनी रुपमा लगाइएको ३५ दिने हदम्यादका कारण सयौं बालिका पिडित बन्ने गरेका छन् । घटनाको ३५ दिन बितेपछि गरेको उजुरी कानुनी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्थाका कारण कैयौ पिडितले न्याय पाउन सकेका छैनन । यस्तै घटनाका अभियूक्तहरु समाजमा छाती फूलाएर हिडिरहेका छन् ।

नेपाल बाहेक कतिपय मुलुकमा यस्ता घटनामा जतिसुकै समयपछि सार्वजनिक भएपछि कारवाही हुने गरेको मानवधिकारकर्मी बिष्णु खरेलले जानकारी दिए । ती मुलुकमा अभियुक्त फरार रहेको अवस्थामा समेत पक्राउ परेपछि तोकिए बमोजिम जेल सजाय तथा जरिवाना ब्यहोर्ने पर्ने बाध्यता रहेको छ । तर, नेपालमा भने घटनाको ३५ दिन काटेपछि मुद्दा दर्ता समेत हुदैन ।

मुलुकी ऐनको जवरजस्ती करणी महलको दफा ११ मा घटना भए, गरेको ३५ दिनभित्रमा उजुरी नदिए कारवाही नहुने उल्लेख रहेको कानुन व्यवसायी भिम बरालले बताए । मुलुकी ऐनको कमजोर ब्याख्याका कारण सयौं पिडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् । उनी हदम्यादको कानुन संसोधन गरेर लागू गर्नुपर्ने बताउछन् ।
खासगरी सहारा नभएका, मसिना, दुर्गमका र शिक्षाको पहुँचबाट टाढा भएका बालिकाहरु जबरजस्ती करणीको शिकार हुने गरेका छन् । धेरै जसो घरभित्रै असुरक्षित भएका घटना यो ऐनको कमजोरीको शिकार भएका छन् । झिलझिलेकी बालिका बाबुआमा नभएकी हुन् । उनका हजुरबुबा नेत्रहिन तथा हजुरआमा सुस्त श्रवण भएका छन् । जबरजस्ती करणीको शिकार भएका बालिकाहरु सहजै समाजमा स्थापीत हुन सकदैनन् । यिनिहरुलाई ओरेक, सिबिन तथा मानवअधिकारवादी सस्थाले संरक्षण गर्दे आएका छन् । तर, राज्यको तर्फबाट कुनै प्रकारको राहत उपलब्ध हुने गरेको छैन ।

नेपालमा यस्ता घटनाको बिषयमा रहेको हदबन्दी अन्त्य गर्न बहस शुरु भएको छ । राष्ट्रिय महिला आयोगका प्रवक्ता मोना अन्सारीले व्यवस्थापिका संसदको महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण समितिमा महिला बालबालिका सम्बन्धी सो ऐन संसोधन गर्नको लागि एकसाता अघि मात्र प्रस्ताव गरेको बुझिएको छ । उक्त ऐनमा भएको कमजोरीको कारण धेरै बालिकाको भविष्य बर्बाद हुने अवस्था छ । पिडकले भने कुनै सजाए नपाउने अवस्था छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्: