शीर्ष नेताको उपस्थितिबिनै १६ बुँदे सहमति सार्वजनिक

काठमाण्डौ । शीर्ष नेताको उपस्थिति बिना नै १६ बुँदे सहमति सार्वजनिक भएको छ । प्रमुख चार दलले संविधानका विवादित विषयमा १६ बुँदे सहमति गरेर माथिल्ला नेताको उपस्थिति बिना नै सहमति सार्वजनिक गरेका हुन् ।

बालुवाटारमा सोमबार साँझदेखि सुरु भई राती झण्डै साँढे ११ बजेसम्म चलेको बैठकले ८ प्रदेशसहितको १६ बुँदे सहमति गरेको छ । प्रमुख चार दलका चार शीर्ष नेताबीच सहमति भएपनि प्रमुख सचेतकमार्फत निर्णय सार्वजनिक गराइएको थियो ।Four Parties Signed Agreement for the New Constitution

दलहरुबीच भएको सहमतिलाई एमालेका प्रमुख सचेतक अग्नी खरेल र एमाओवादीका प्रमुख सचेतक गिरिराजमणि पोखरेलको उपस्थितिमा कांग्रेका प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरेका थिए ।

निर्णय सार्वजनिक हुँदा शीर्षनेताहरु भने सहभागी नहुनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । चीनकाजीले निर्णय पढेर सार्वजनिक गरेपछि मात्रै नेताहरु बैठकस्थलबाट बाहिरिएका थिए । बैठकपछि बाहिरिँदै नेताहरुले सहमतिसँगै अब संविधान निर्माणको बाटो खुलेको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

उनीहरुले अब संविधान चाँडो बन्ने विस्वास व्यक्त गर्दै मलुकको अस्थीरता अन्त्य भई विस्वासतर्फ अघि बढ्ने समेत बताए । बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले देश अब राजनीतिक रुपमा अघि बढेको बताए । उनले अब चाँडोभन्दा चाँडो संविधान जारी गरेर आर्थिक विकासतर्फ लम्किनुपर्नेमा जोड दिए ।

के छ सहमतिमा ?

नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला , नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली , एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका बिजय गच्छादारले हस्ताक्षर गरेको सहमतिपत्रमा ८ संघीय प्रदेश बनाउने सहमति भएको छ भने प्रदेशको सीमांकन र नामांकन आयोगमार्फत टुंगो लगाइने उल्लेख छ ।

आयोगलाई ६ महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन समय दिइने छ । यस्तै शासकीय स्वरुप सुधारिएको संसदीय प्रणाली रहने छ भने नयाँ संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभामा १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्र रहने छन् । ती निर्वाचन क्षेत्रबाट १६५ जना प्रत्यक्ष सांसद निर्वाचित हुनेछन् ।

जसमा समानुपातिकतर्फबाट ११० जना अर्थात् ४० प्रतिशत निर्वा्चित हुनेछन् भने राष्ट्रिय सभा ४५ सदस्यीय हुनेछ, जसमध्ये ४० जना प्रादेशिक सभाबाट निर्वा्चित हुनेछन् । ५ जना चाहिँ मन्त्रिपरिषदबाट मनोनित हुने सहमतिमा उल्लेख छ ।

दलहरुबीच संवैधानिक अदालत गठनमा समेत सहमति गरेका छन् । संवैधानिक अदालतको आयु १० वर्ष रहने उल्लेख छ । यस्तै निर्वाचन प्रणालीबारे ६० प्रतिशत प्रत्यक्षबाट र ४० प्रतिशत समानुपातिकबाट गरी मिश्रति प्रणाली अपनाइने भएकोछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्: