१६ बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा सर्वोच्चको रोक

000काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले संविधानका विवादित विषयमा प्रमुख चार दलबीच भएको १६ बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ । अधिवक्ता विजयकान्त कर्ण लगायतले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको एकल इजलासले अन्तरिम संविधानको धाराको धारा ८२ र १३८ विपरित कुन काम नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

आदेशमा भनिएको छ छ ‘धारा १३८ मा भने अनुुसारको सीमा, संख्या, नाम र संरचना लगायतका राज्यको अग्रगामी पुनसंरचना हुनु भन्दा अगाडि नै संविधानसभाको विघटन हुनु संविधानको व्यवस्था विपरित हुने भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ ।’

साथै सर्वोच्चले संवैधानिक व्यवस्था विपरित संविधान बनाउने चेष्टा भएमा आउने संविधानले समेत विवादास्पद हुने, राष्ट्रको शान्ति व्यवस्थामा खलल पुग्न सक्ने र अर्को द्वन्द्व निम्त्याउने आशंका समेत हुनसक्छ ।

फैसलामा भनिएको छ, यस्तो प्रक्रियाबाट राज्यलाई अपूर्णीय क्षति हुन सक्ने हुँदा नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १, ८२ र १३८ को व्यवस्था विपरित कुनै कार्य नहोस् भनी अर्को आदेश नभएसम्मका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरी दिइएको छ ।’

अन्तरिम संविधानको धारा १३८ मा प्रदेशहरु स्वयक्त र अधिकार सम्पन्न हुने र प्रदेशहरुको सीमा, संख्या, नाम र संरचनाका अतिरिक्त केन्द्र र प्रदेशहरुको सूचीहरुको पूर्ण विवरण, साधन स्रोत र अधिकारको बाँडफाँड संविधानसभाबाट निर्धारण गर्ने उल्लेख छ ।

अन्तरिम संविधानमा के छ ?

अन्तरिम संविधानको धारा १ मा संविधान देशको मुल कानून हुने र यो सँग बाझिएका सबै कानून अमान्य हुने उल्लेख छ । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमा यो धारालाई उल्लेख गर्दै १६ बुँदे सहमति संविधानसँग बाझिएको भन्दै मान्य नहुने प्रष्ट पारेको छ ।

यसैगरी धारा ८२ मा संविधानसभाले पारित गरेको संंविधान लागू भएको दिनदेखि संविधानसभाको काम स्वत समाप्त हुने र अर्को निर्वाचन नभएसम्म व्यवस्थापिकाको कामकारबाही उक्त सभाले पारित गरेको संविधानमा उल्लेख भए बमोजित हुने उल्लेख छ ।

सर्वोच्चको फैसलामा यो धारालाई उल्लेख गरेर रुपान्तरित संसदले प्रदेशहरुको नाम र सीमा टुङ्गो लगाउने दलीय सहमति संविधान विपरित हुने देखाएको छ ।
यसैगरी धारा १३८ मा प्रदेशहरु स्वयक्त र अधिकार सम्पन्न हुने र प्रदेशहरुको सीमा, संख्या, नाम र संरचनाका अतिरिक्त केन्द्र र प्रदेशहरुको सूचीहरुको पूर्ण विवरण, साधन स्रोत र अधिकारको बाँडफाँड संविधानसभाबाट निर्धारण गर्ने उल्लेख छ ।

तर, दलहरुले गरेको १६ बुँदे सहमतिमा ८ प्रदेश हुने उल्लेख भएपनि नामांकन प्रदेश सभाले र सीमांकन आयोगले गर्ने उल्लेख छ । दलहरूबीच भएको सहमति संवैधानिक व्यवस्था विपरित भएको भन्दै सर्वोच्चले कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्: