कारागारका कैदीको मानव अधिकारबारे जानकारी

03इलाम । कारागारमा रहेका कैदीबन्दीको मानव अधिकारको अवस्था तथा कारागारमा भइरहेका समस्याबारे अध्ययन गर्न बनेको व्यवस्थापिका संसद्को सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समितिअन्तर्गतको कारागारमा बन्दीको मानव अधिकारसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान कार्यदलले हिजो जिल्ला कारागार इलामको निरीक्षण गरेको छ ।

नयाँ बन्ने संविधानमा कैदीबन्दीका समस्यालाई समेट्ने उद्देश्यले गठित कार्यदलका संयोजक पाँचकर्ण राईको नेतृत्वमा सभासद् भोटनीदेवी खवास, प्यारेलाल राना, सविना, प्रविण र कमला दोङको टोलीले जिल्ला कारागार इलामको निरीक्षण गरी कैदीबन्दीबाट सुझावसमेत सङ्कलन गरेको छ ।

कैदीबन्दी र कार्यदलबीच कारागारमा भएको कार्यक्रममा कैदीबन्दीका तर्फबाट कारागारका नाइके मनवीर लिम्बूले क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दीका कारण स्वास्थ्योपचार, शौचालय, खानेपानीको समस्या बढ्दै गएको बताउनुभयो ।

एकसय पुरुष र २५ महिलाको क्षमता रहेको जिल्ला कारागारमा २७५ पुरुष, पाँच आश्रित बालबालिकासहित २८ महिला रहेका छन् । राज्यले कैदीबन्दीलाई उपलब्ध गराएको दैनिक रु ४५ र ७०० ग्राम चामलले बाँच्न नै नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै दैनिक रु १०० र एक किलो चामल बनाउनुपर्ने, कैदीलाई एकपटक सुध्रिने अवसर दिँदै संविधानमा आममाफीको व्यवस्था गर्न कार्यदलसँग माग गरेका छन् ।

कार्यदलका तर्फबाट संयोजक राईले न्यायालयले समयमै मुद्दा फैसला गर्ने हो भने आधाभन्दा बढी कैदीबन्दी घट्ने र राज्यले उनीहरुलाई दैनिक लगानी गर्न नपर्ने बताउनुभयो । “न्याय दिने अदालतले समयमै मुद्दाको किनारा लगाउने हो भने पैसा दिई ससुरालीमा राखेर पालेजस्तो कैदीलाई पाल्नु पर्दैन ।

जसले गर्दा राज्यको दायित्व पनि घट्छ”, उहाँले भन्नुभयो । कैदीबन्दीले राखेका माग जायज रहेको बताउँदै संयोजक राईले भन्नुभयो, “व्यवस्थापिका संसद् खुल्न लागेको छ, तपाईंहरुको माग सुनुवाइ हुन्छ ।”

कारागारलाई सुधार गृहको अवधारणाअनुसार विकास गर्ने राज्यले नीति अवलम्बन गर्दै गरेको परिप्रेक्ष्यमा यहाँ भएका समस्यालाई संविधानमा समेट्नका लागि देशव्यापी नमुनाका रुपमा कारागारको निरीक्षण गरिरहेको कार्यदलका सदस्य प्यारेलाल रानाले बताउनुभयो ।

कारागार प्रमुख दुर्गा दुलालले कारागारमा भइरहेका विद्यमान समस्याका बारेमा कार्यदललाई अवगत गराउनुभयो । कार्यदलले गत मङ्सिरदेखि असार पहिलो सातासम्म काठमाडौँका केन्द्रीय कारागार, ललितपुर, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, सोलु, डडेल्धुरा, कैलाली, बाँके, बर्दिया, दाङ, रुपन्देही, बाग्लुङ, पर्सा, महोत्तरी र इलाम कारागारको निरीक्षण गरिसकेको छ भने झापा, मोरङ, सुनसरी र धनकुटाको कारागार निरीक्षण एक सातासम्ममा सम्पन्न गर्ने जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्: