सभामुख–सभासद् सवालजवाफ

01काठमाण्डौ । संविधानसभामा मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णप्रसाद सिटौलाले संविधानको मस्यौद पेस गर्नुपूर्व नै सभामुख सुवास नेम्वाङ र सभासद्बीच सवालजवाफ भयो । संविधानसभा बैठक सुरु भएलगत्तै समय लिएर तीन सभासद्ले नियमापत्ति जनाएका थिए ।

बैठक सुरु भएलगत्तै राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले एकीकृत मस्यौद पेस हुनुपूर्व नै जनमतसंग्रहमथि छलफल गर्न माग गरे । राप्रपाले राजतन्त्र, धर्म्निरपेक्षता र संघीयताको विषयमा जनमतसंग्रह गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ ।

अध्यक्ष थापाले सर्वोच्च अदालतले १६ बुँदेका विषयमा दिएको अन्तरिम आदेशबारे पनि निक्र्योल गर्न माग गरेका थिए । थापापछि नियमापत्ति गर्न उठेका बहुजन शक्ति पार्टीका अध्यक्ष विश्वेन्द्र पासवानले दलहरूबीचको आन्तरिक वैमनश्यपछि अतिवादीहरूको भाँडभैलो मच्याउने किताब (मस्यौदा) छलफलमा ल्याउन लागिएको बताए ।

उनले मस्यौदा सर्वोच्च अदातलको अन्तरिम आदेशविरुद्ध र सबै क्षेत्रका विभेदमा पारिएकाहरूको विरोधमा आएको भन्दै मस्यौदा पेस हुनुपूर्व नै च्यात्ने घोषणा गरे । तर, सभामुख नेम्वाङले मस्यौदा पेस नभएको भन्दै पासवानलाई प्रतिप्रश्न गरे ।

उनले भने, ‘माननीय सदस्यज्यू, मस्यौदा समितिका सभापतिले मस्यौदा पेस गर्ने कार्यसूची छ । मैले उहाँलाई मस्यौदा पेस गर्ने अनुमति दिएको छैन । अर्थात् यो हाउसलाई माननीय सिटौलाको समितिले के पेस र्गयो भन्ने थाहा छैन ।

तपाईंले के कागज बोक्नुभएको छ ? यहाँ पेस नभई कसैले पाउँदैन ।’ फेरि पासवानले भने, ‘अध्यक्ष महोदय, तपाईंले बुझेपछि त्यो (मस्यौदा) सार्वजनिक भएको छ ।’ नेम्वाङले भने, ‘तपाईंको नियमापत्ति केमा हो ?’ पासवनले भने, ‘यो सर्वोच्चको आदेशविपरीत छ ।’ त्यसपछि पासवान बसे ।

पासवान बसेलगत्तै संघीय लोकतान्त्रिक मञ्च (थरुहट) की सभासद् रुक्मणी चौधरीले नियमापत्ति जनाइन् । उनले संविधानसभाको नियमावलीअनुसार बैठक नचलेको बताइन् । सभामुख नेम्वाङले सोधे, ‘म तपाईंलाई सोध्दै छु, नियमापत्ति केमा हो ? तपाईंले जे कुरा राख्न चाहनुभएको छ ।

त्यो मस्यौदामा छ–छैन अझै स्पष्ट भएको छैन । तपाईंले आफ्ना कुरा छलफलका क्रममा राख्नुहोला ।’ मस्यौदा समिति सभापति सिटौलाले मस्यौदा राख्नुपूर्व सभामुख नेम्वाङले सभासद्हरूले उठाएका प्रश्नको जवाफसमेत दिए ।

राप्रपा नेपालका अध्यक्ष थापालाई जवाफ दिँदै नेम्वाङले भने, ‘संविधानसभाका दुईतिहाइ सदस्यले अनुमोदन गरेपछि मात्र जनमतसंग्रहमा जान सकिन्छ भन्ने कुरा माननीय सभासद्हरूले बुझ्नुर्पयो ।’

सर्वोच्चको आदेशका विषयमा पनि सभामुखले संविधानसभा सार्वभौम रहेको बताए । उनले भने, ‘संविधानसभाले विगतका सर्वोच्च अदालतका फैसलालाई पनि ध्यानमा राख्यो । संविधानसभाले कुनै ढिलाइ नगरी संविधान बनाउनुपर्छ भन्ने सर्वोच्चको आदेश पनि छ । कतिपय प्रक्रियाबारे ध्यान दिइनेछ ।’ आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्: