सिटौलाले बुझाएको मस्यौदामा यस्तो छ एमाओवादीको फरक मत (पूर्णपाठसहित)

13काठमाण्डौ । बावुराम भट्टराई नेतृत्वको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले गरेको निर्णयलाई व्याकरण र भाषा मिलाएर लिपिबद्ध गर्नुपर्नेमा मस्यौदा समिति आयोगको रुपमा प्रस्तुत भएको भन्दै एमाओवादीले आपत्ति जनाएको छ ।
सिटौला नेतृत्वको मस्यौदा समितिले विगतमा भएका सहमतिहरुलाई उल्ट्याउने र कतिपय सहमति नै नभएका विषयलाई थप्न खोजेपछि संविधानसभाको प्रारम्भिक मस्यौदा एमाओवादीको असहमति र फरक मतसहित संविधानभामा पेश भएको छ ।
यस्तो छ, प्रारम्भिक मस्यौदामा एमाओवादीको फरक मत
संविधानको मस्यौदा निर्माणको आधार र मान्यता
“संविधान मस्यौदा समिति” संविधान निर्माण आयोग होइन । यसलाई आफ्नै इच्छा वा विवेकमा संविधान लेख्ने वा मस्यौदा बनाउने अधिकार छैन । “संविधासभा नियमावली र संविधानसभाले (संविधान अभिलेख अध्ययन तथा निक्र्योल समिति” र “संवैधानिक राजनैतिक संवाद तथा सहमति समिति” को प्रतिवेदनका आधारमा) मस्यौदा समितिलाई मस्यौदा निर्माणका लागि निश्चित मार्ग्निर्देशन, आधार र मान्यता प्रदान गरेको छ ।
प्रस्तावना
नेपाली समाजको लोकतान्त्रीकरण, अग्रगामीकरण र सशक्तीकरणको प्रक्रियामा अवरोध उत्पन्न गर्ने एउटा गम्भिर पक्ष सामन्तवादी राज्यसत्ताको पितृसत्तात्मक चरित्र पनि हो ।

त्यसैले सामन्तिसत्ताको पितृसत्तात्मक चरित्रका कारणले उत्पन्न विभेदका विरुद्धको संघर्षलाई स्मरण गर्दै प्रस्तावनामा ‘सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रिकृत, एकात्मक र पितृसत्तात्मक राज्य व्यवस्थाले सृजना गरेका सबैखाले विभेद र उत्पिडनलाई अन्त गर्दै, उल्लेख गर्ने सहमति भएको थियो ।

तर प्रस्तुत मस्यौदामा सहमति र सभाको निर्देशन विपरीत पितृसत्तात्मक शब्द त्यहाँबाट झिकिएको छ । त्यसलाई सहमतिअनुरुप यथा स्थानमै उल्लेख गरिनुपर्दछ ।
नागरिकता
वंशजको नागरिकताको सन्दर्भमा निन्न अनुसार व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।
वंशजको आधारमा नागरिकता
(१) नेपालमा स्थायी बसोबास भएको देहायको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिनेछ ।
(क) कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजका आमा वा बाबु नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति, तर, विदेशी नागरिकसँग विवाह भएको नेपाली नागरिकको सन्तानको हकमा नेपालमा जन्म भै नेपालमा नै स्थायी बसोबास गरेको र विदेशी आमा वा बाबुको नागरिकताको आधारमा विदेशी मुलुकबाट नागरिकता नलिएको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नागरिता प्राप्त गर्नेछ ।
(२) नेपालभित्र फेला परेको आमा बाबुको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालिग निजको आमा वा बाबु पत्ता नलागेसम्म वंशजको आधारमा नेपाली नागरिक ठहर्नेछ ।
(३) नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान नभएको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नागरिकता प्रदान गरिनेछ ।
वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता
नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिला वा विदेशी पुरुषले अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था समान मान्यतामा आधारित हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण हो ।

देशको वर्तमान परिस्थितिमा विषयवस्तुको संवेदनशीलतालाई ध्यान दिई वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता प्राप्तिका लागि नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले तत्काल अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मस्यौदाको प्रस्ताव अनुसार गर्ने हो भने पनि नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषले अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि राखिएको अवधि ज्यादै असमान भएकाले यसलाई केही कम गर्ने गरी पुर्न्विचार गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
नागरिकको मौलिक हक र कर्तव्य
नागरिकको ‘मौलिक हक’ संविधानको सर्वा्धिक महत्वपुर्ण अंग हो । नयाँ संविधानमा संस्थागत गर्नको लागि संविधानसभाले यस अघि निकालेको मौलिक हकसम्बन्धी सहमतिका निश्कर्षहरु ज्यादै सकारात्मक र महत्वपुर्ण छन् ।

त्यसलाई मस्यौदामा लिपिवद्ध गर्न सभाले मस्यौदा समितिलाईनिर्देशनसहित पठाएको हो । तर प्रस्तावित मस्यौदामा पहिले नै सहमति कायम भइसकेका मौलिक हकका कतिपय महत्वपुर्ण प्रावधानहरु अनाधिकृत रुपमा हटाईएको छ ।

जुन ज्यादै दुःखद र आपत्तीजनक छ । ती हटाईएका सवै मौलिक हकलाई कायम गरिनुपर्दछ ।
– आम संचारको हकमा निक्र्याैल समिति र मस्यौदा उपसमितिबाट सहमति भई आएको उपधारा ‘ “कुनै समाचार लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन गरे वापत कुनै समाचारपत्र, पत्रिका वा छापाखाना बन्द, जफत वा दर्ता खारेज गरिनेछैन ।

त्यस्तो कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई उचित क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ।“ हटाइएकोले अर्को उपधारा खडा गरी राखिनुपर्ने ।
–श्रमको हक, उपधारा ‘‘मा हड्ताल गर्नपाउने हक हुनेछ भन्ने पदावली विगतका सबै दस्तावेजहरुमा सहमति भई आएको तर यो मस्यौदामा हटाइएकोले सहमतिअनुसार नै हड्ताल शब्द कायम राखिनुपर्ने ।
–महिलाको हक, उपधारा ‘.. “महिलाविरुद्ध कुनै किसिमको लैंगिक भेदभाव गरिनेछैन” भन्ने वाक्यांश छुटाइएकोले राखिनुपर्ने ।
– दलितको हक, उपधारा ‘.मा समावेशीको ठाउँमा समानुपातिक राख्नुपर्ने । “संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका सबै राजनीतिक संरचनाका जनसंख्याको आधारमा

दलितको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरी संघीय र प्रादेशिक संरचनामा क्रमशः ३ र ५ प्रतिशत थप प्रातिनिधित्वको लागि कानूनद्वारा आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ” हटाइएकोले कायम राखिनुपर्ने ।
– “आदिवासी जनजाति तथा अल्पसंख्यक समुदायलाई आफ्नो पहिचानसहित भाषा तथा संस्कृतिको संरक्षण, सम्वर्धन र विकास गर्ने तथा सशक्तीकरण र विकासका लागि प्राथमिकताका साथ विशेष अवसर तथा लाभ प्राप्त गर्ने हक हुनेछ” हटाइएकोले राखिनुपर्ने ।
–“अल्पसंख्यक समुदायलाई आफ्नो पहिचान कायम राखी सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रयोगको लागि विशेष अवसर तथा लाभ प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ।”,“मधेशी समुदायलाई आर्थिक,सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवसर र लाभको समान वितरण तथा सो समुदाय भित्रका विपन्न र पिछडा वर्गको संरक्षण,उत्थान,ससक्तिकरण र विकासका लागि विशेष अवसर र लाभ प्राप्त गर्ने हक हुनेछ” । “उत्पिडीत तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको संरक्षण,उत्थान,ससक्तिकरण,विकास र आधारभुत आवश्यकता परिपुर्तिको लागि विशेष अवसर र लाभ प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ” समेत छु्ट्न गएकाले कायम गरि राखिनु पर्ने ।
–निक्र्याैल समिति, मस्यौदा उपसमितिबाट सहमतिमा पारित भई आएको परिवारसम्बन्धीको हक “१. “प्रत्येक व्यक्तिलाई कानूनको अधीनमा रही विवाह गर्न पाउने तथा सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउने स्वतन्त्रता हुनेछ” २. ”विवाह गर्ने पक्षको इच्छा विपरीत वा पूर्ण र स्वतन्त्र सहमतिबिना विवाह गराउन पाइनेछैन“ ३. ”सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतिको समान हक हुनेछ “ । ४. उपधारा ‘. रउपधारा ‘.विपरीतको कार्य कानुद्धारा दण्डनीय हुनेछ ”। हटाइएकोले राखिनुपर्ने ।
–आदिवासी र स्थानीय समुदायलाई भूमि र प्राकृतिक सम्पदामाथि अग्राधिकारको हक हुनेछ’ लाई राखिनुपर्ने ।

राज्यको निर्देशक सिद्धान्त
‘राज्यको निर्देशक सिद्धान्त‘ मा पनि यसअघि सहमति कायम भई मस्यौदामा समावेश गर्न संविधानसभाद्वारा निर्देशनसहित पठाइएका कयौं महत्वपूर्ण प्रावधानहरु मस्यौदावाट हटाईएको छ । यसो गर्न मिल्दैन । यसलाई कायम राखिनुपर्दछ ।
शासकीय स्वरुप
संसदीय शासकीय स्वरुपले ल्याउने अस्थिरता ,विकृत –विसंगति,यसको सीमा विश्वको अनुभव र हाम्रै भोगाइले पनि स्पस्ट पारिसकेको छ । यत्रो ठुलो ऐतिहासिक परिर्वतन पछि पनि त्यही संसदीय शासन व्यवस्था अपनाइरहनु गलत हुन्छ । यो स्थिरता र विकासको आजको हाम्रो आवश्यकतासँग मेल खादैन । अतः हाम्रो देशलाई जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वा्चित राष्ट्रपति कार्यकारी प्रमुख हुने शासकीय स्वरुप आवश्यक छ । त्यसलाई संविधानमा निम्नअनुसार व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
–देशको शासन सत्तामा सबै जाति, क्षेत्र, लिंग र अल्पसंख्यक समुदायको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै संसदीय प्रणालीको सट्टा समाजवाद उन्मुख जनताको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली अवलम्बन गरिनेछ ।
–वालिग मताधिकारको आधारमा प्रत्यक्ष मतदानबाट निर्वा्चित राष्ट्रपति कार्यकारी हैसियतमा राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुख हुनेछन् ।
–राष्ट्रपतिले निजको अध्यक्षतामा समानुपातिक एवम् समावेशी सिद्धान्तका आधारमा मन्त्रिपरिषद्को गठन गर्नेछ ।
–जनताबाट निर्वा्चित राष्ट्रपतिलाई महाभियोग वा प्रत्याह्वानको व्यवस्थाद्वारा हटाउन सकिनेछ । महाभियोग वा प्रत्याह्वान सम्बन्धी प्रक्रिया कानुनमा व्यवस्था गरे अनुरुप हुनेछ ।
विशेष संरचना
संघीय संरचनामा स्वायत्त प्रदेशहरुका अतिरिक्त विशेष संरचनाहरु महत्वपूर्ण अंगहरु हुन । यस सम्बन्धमा विशेष संरचनाअन्तर्गत स्वायत्त क्षेत्रहरुको किटान गरेर अहिले नै त्यसको सूचि संविधानमा राख्ने वा नराख्ने भन्ने मात्र विवाद रहेको थियो । तर विशेष संरचनाहरु– स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रहरु – को आवश्यकता र सैद्धान्तिक अवधारणाका वारेमा सहमति भएर नै निक्र्यौल समितिको प्रतिवेदनसहित संविधानसभाले मस्यौदा समितिमा पठाएको हो । तर यति महत्वको विषयलाई अनधीकृत रुपमा मस्यौदाबाट हटाउनु नितान्त गलत काम हो । अहिले विशेष संरचना भनेर मस्यौदामा जसरी एक वाक्य पारिएको छ त्यसले विशेष संरचनाको सारतत्व र मर्मलाई पक्रेको छैन । तसर्थ, यसबारे पहिलेको सहमतिलाई नै अनिवार्य रुपमा कायम गरिनुपर्दछ ।
स्थानीय तह
नगरपालिका र गाँउपालिका नै स्थानीय तहका आधारभुत संरचना हुन । संविधानसभाले स्थानिय सरकारको सम्वन्धमा गरेको सहमति र दिएको निर्देशन स्पस्ट रुपमा यही हो । तर मस्यौदामा जिल्लासभालाई पनि स्थानिय तहका रुपमा ल्याईएको छ । यस सम्वन्धमा हाम्रोे धारणा निम्न अनुसार रहेको छ । गाँउ पालिका र नगरपलिकाको विकास र प्रसासनिक सेवालाई संयोजन गर्न एक संयोजनकारी संयन्त्रको रुपमा जिल्ला संमन्वय समिति रहन सक्नेछ । जिल्लाको संख्या र सिमाङ्कन केन्द्रीय मापदण्डको आधारमा प्रादेशिक कानुनले व्यवस्था गरेवमोजिम हुनेछ । जिल्ला समन्वय समिति जिल्ला कार्यपालिका वा जिल्ला व्यवस्थापिकाको रुपमा रहने छैन र अहिलेका‘जिल्ला’हरु यही रुपमा रहने छैनन् ।
स्थानिय कार्यपालिकाको सम्वन्धमा संविधानसभाले अध्ययन तथा निक्र्योल समितिको सहमतिको प्रतिवेदनका आधारमा निम्न प्राावधानहरु राख्न निर्देशन दिएकोमा प्रस्तुत ‘मस्यौदा’ ले त्यसलाई उल्लंघन गरेकाले पहिले सहमति भईसकेको निम्न प्रावधानहरु कायम राखिनुपर्दछ । यो प्रत्यक्ष लोकतन्त्र, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व र स्थानीय सरकारको अवधारणामा आधारित छ ।
संक्रमणकाल
संविधानसभावाट संविधान निर्माण प्रक्रिया नेपालको शान्ति प्रक्रियाको एउटा महत्वपुर्ण पक्ष हो । बिस्तृत शान्ति सम्झौता –२०६३ समग्र शान्ति प्रक्रियाको मूल आधारशीला हो । शान्ति प्रक्रियासँग सम्वन्धीत सेना समायोजनसँग सम्वन्धित काम सकिएको छ । यो संविधान जारी भएपछि त्यसको मुल राजनैतिक कार्यभार पनि पुरा हुनेछ । तर संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कार्यहरु पुरा गर्न भने अझै केही समय लाग्ने छ । यस परिपे्रक्षमा बिस्तृत शान्ति सम्झौता र संक्रमणकालिन न्यायका सम्वन्धमा संविधानमा उल्लेख गर्न आवश्यक हुन्छ । तर मस्यौदामा यसवारेमा एक वाक्यमा उल्लेख भएको छ । यो ज्यादै अपूर्ण छ । यसलाई अझ स्पष्ट रुपमानिम्नाअनुसार उल्लेख गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
– नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को अनुसूचिमा रहेको विस्तृत शान्ति सम्झौता २०६३, त्यसमा आधारित बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ र उक्त सम्झौता एवम् ऐनद्वारा निर्दे्शित र गठित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगहरु यस संविधान जारी भएपछि पनि निर्दिष्ट उद्देश्य एवम् कार्यहरु पूरा नभएसम्म कार्यकारी रहनेछन् ।
– प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका घटनासँग सम्बन्धित (विभिन्न अदालत तथा निकायहरुमा रहेका समेत) उजुरी तथा मुद्दाहरुका सम्बन्धमा छानबिन गर्ने कार्य उपधारा ‘. मा उल्लेखित आयोगहरुले गर्नेछन् ।
– कुनै घटना सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएको हो वा होइन भन्ने विवाद भएमा त्यसको निर्णय गर्ने अधिकार ती आयोगहरुको हुनेछ ।
– स्थानीय निकायको चुनावको सन्दर्भमा ६ महिना नलेखी पथाशक्य चाँडै भन्नु्पर्छ ।
पुनर्नियुक्ति
ऐतिहासिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्दै नयाँ संविधान घोषणा भएपछि राज्यको एउटा अंग न्यायपालिका मात्र यथावत रहिरहनु उपयुक्त हुँदैन । त्यसले एकातिर न्यायपालिकामा कार्यरत पदाधिकारीलाई नै असहज एवं गतिहीन बनाउन सक्दछ भने, अर्को्तिर परिवर्तनको प्रक्रियालाई पनि कमजोर बनाउनेछ । त्यसैले नयाँ संविधानको घोषणापछि सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशहरुको पनि पुनर्नियुक्ति हुनुपर्दछ । त्यसका साथै सबै संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको पनि पुनर्नियुक्ति आवश्यक छ ।
समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व
राज्यका सबै अंग, संवैधानिक निकाय, आयोग र सार्वजनिक सेवाहरुमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व एवं सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्दछ । तर, मस्यौदामा हाम्रो लोकतन्त्रको यो अभिन्न पक्षलाई कमजोर पारिएको छ । यसलाई सच्याई ती सवैमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
राजनीतिक दल
निर्वाचनको प्रयोजनको लागि निर्वाचन आयोगबाट मान्यता प्राप्त गर्न चाहने राजनीतिक दलले प्रचलित कानुन बमोजिमको कार्य्विधि पुरा गरी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराउनु पर्दछ । निर्वाचन प्रयोजनको लागि वाहेक जनताको वीचमा कार्यरत कुनै दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुन बाध्य हुनेछैन । निर्वाचन प्रयोजनको लागि दुई वा दुई भन्दा वढी दलहरु मिलेर एउटै निर्वाचन चिन्हमा निर्वाचन लड्न चाहेमा निर्वाचन आयोगले सो को व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
महिलादलित र मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नेवारे
संघीय व्यवस्थापिका संसदमा महिलाहरुको ३३५ प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक व्यवस्था मस्यौदामा प्रस्तावित हुनु सकारात्मक कुरा हो । त्यसो गर्नका लागि समानुपातिकतर्फको अतिरिक्त प्रत्यक्ष निर्वाचन अन्र्तगत महिलाहरुको लागि केही स्थान (सिट) आरक्षण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । साथै “दलित र मुस्लिम समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको लागि संविधानमा निश्चित प्रतिशत तोकेर सोही प्रकारले व्यवस्था गर्न जरुरी छ ।
न्यायपालिका
परिर्वतनलाई संस्थागत गर्न र आम जनताको तहमा पु¥याउन राज्यको एउटा मुख्य अंग न्यायपालिकाको महत्वपुर्ण भूमिका रहन्छ । तर, अहिलेको मस्यौदाले सहमतिअनुसारको एकीकृत न्यायपालिका होईन पूर्णत एकात्मक न्यायपालिका प्रस्तावित गरेको छ । त्यसैले संघीयता अन्र्तगत एकीकृत न्यायपालिकाको अवधारणाभित्र रहेर न्यायपालिकाको वारेमा संविधानसभाले गरेको सहमति अनुसार व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
(संविधानसभामा एमाओवादीले पेश गरेको फरक मतको संपादित अंश)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्: