मस्यौदामा सर्वोच्चको आपत्ति

sarwachaकाठमाण्डौ । न्यायपालिका र संविधानसभाबीच अविश्वास र आशंका बढ्दै जाँदा सर्वोच्च न्यायालय संस्थागत रूपमा संविधानवाद र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताका पक्षमा खुलेरै अगाडि आएको छ ।

नयाँ संविधानको मस्यौदामा न्यायपालिकाका विषयमा राखिएका प्रावधानलाई लिएर सर्वोच्च अदालत असन्तुष्ट बनेको छ । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई हानि पुग्ने व्यवस्थाहरू राखिएको भन्दै सर्वोच्च असन्तुष्ट बनेको हो ।

यस विषयमा छलफल गर्न प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहले आकस्मिक रूपमा आइतबार ’फुलकोर्ट’ बैठक डाकेका छन् । न्यायपालिकालाई हानि पुग्ने प्रावधानमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गर्न सर्वोच्चको फुलकोर्टको निर्णयअनुरूप उच्चस्तरीय समितिसमेत गठन भएको छ ।

आइतबार नै प्रतिवेदन बुझाउने गरी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्यायको संयोजकत्वमा न्यायाधीश गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्र सदस्य रहेको समिति गठन गरिएको हो ।

समितिले सबै विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाएपछि फुलकोर्टले निर्णय गरी संविधानसभामा पठाउने भएको छ । सर्वोच्च उच्च स्रोतका अनुसार समिति अहिले न्यायपालिकाका सन्दर्भमा मस्यौदाका विवादित विषयहरू केलाउन अध्ययनमा जुटेको छ ।

मस्यौदामा राखिएको संवैधानिक अदालत, सर्वोच्चमा अस्थायी न्यायाधीश नरहने व्यवस्था, जिल्ला न्यायाधीशका लागि न्याय सेवा आयोग पास गर्नुपर्ने, न्यायाधीश पुनर्नियुक्तिको अस्पष्टतालगायत विषयमा सर्वोच्चले गम्भीर चासो लिएको छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्: