स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नुपर्नेमा जोड

बिर्तामोड । गाउँ–गाउँमा विकासको लहर पु¥याउन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न जतिसक्दो छिटो स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नुपर्नेमा झापाका राजनीतिक दल तथा सभासदहरुले जोड दिएका छन् ।

आज शनिवार झापाको बिर्तामोडमा ‘स्थानीय निकायको निर्वाचनको आवश्यकता र औचित्य’ विषयमा जिल्लाका राजनीतिक दलहरुबीच भएको छलफलमा सहभागी नेताहरुले यस्तो जोड दिएका हुन् ।

१८ बर्षदेखि मुलुकमा स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन नसकेको र १३ बर्षदेखि ती निकाय जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा विकास अवरुद्ध हुनुका साथै भ्रष्टाचार मौलाएको झापाका दलहरुको ठहर छ । दलका नेताहरुले जतिसक्दो चाडो अन्तरिमकालका लागि स्थानीयjhapa dal निकायको निर्वाचन गर्नुपर्ने बताउँदै मुलुक संघीयतामा गएपछि स्थानीय सरकारको निर्वाचनसँगै स्थानीय निकायको जिम्मेवारी समाप्त हुने व्यवस्था गर्न पनि माग गरे ।

संवाद समूहको सचिवालयको संयोजनमा भएको छलफलमा सभासद् सुधिरकुमार शिवाकोटी र सभासद् प्रेमबहादुर गिरीले स्थानीय जनप्रतिनिधि नहुदा गाउँका सानासाना विकासको भान्से पनि सभासद् बन्नुपरेको बताउँदै नागरिकलाई सुरक्षा, सम्मान र भरणपोषणको प्रत्यभूति दिलाउन स्थानीय निकायको निर्वाचन तत्काल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनीहरुले स्थानीय निकायको निर्वाचनले मात्र गाउँमा विकासको लहर ल्याउने बताए ।

निर्वाचन आयोगको निर्वाचन शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सूर्य अर्यालले राजनीतिक सहमति र संशोधित ऐन नियम समयमा आए त्यसको तीन महिनाभित्र आयोगले स्थानीय निकायको निर्वाचन गरेर देखाउने बताए ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति उद्धव थापा, उपसभपति देउकुमार थेवे, नेकपा एमालेका सचिव मदन अधिकारीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, नागरिकका समस्याको समाधान र विकासको नेतृत्वको लागि स्थानीय निकायको निर्वाचन अपरिहार्य रहेको बताए ।

एकीकृत माओवादीकी जिल्ला अध्यक्ष धर्मशीला चापागाई, राप्रपा नेपालका केदारप्रसाद गिरी, नेकपा–माओवादीका श्रीप्रसाद मिश्र, सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष सूर्यनारायण गणेश, तमलोपाका जिल्ला अध्यक्ष तथा केन्द्रीय सदस्य त्रिनारायण राजवंशी, संघीय समाजवादी फोरम नेपालका केन्द्रीय सदस्य धनप्रसाद गुरुङ, फोरम नेपालकी कोषाध्यक्ष संगीता रौनियार, संघीय लिम्बुवान पार्टीका केन्द्रीय सदस्य टेकबहादुर खुजुमले स्थानीय निकायको निर्वाचन अपरिहार्य भएपनि त्यसअघि संघीयता, पहिचान, प्रदेशको नामाङ्कन र सीमाङ्कनसहित पूर्ण संविधान जारी गर्नुपर्ने बताए ।

नेकपा मालेका सचिव नवराज खरेल, फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष भरतसिंह राजवंशीले स्थानीय निकायको निर्वाचन नहुँदा विकास अवरुद्ध भएको र कर्मचारीको मनोमानी बढेको बताए ।

संवाद समूह सचिवालयका संयोजक अधिवक्ता दीपेन्द्र भट्टराई र अधिवक्ता खगेन्द्र खरेलले कार्यक्रमको सहजीकरण गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्: