संवैधानिक अदालत नचाहिने सुझाव दिइने

sambidhanकाठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले संविधानको मस्यौदामा रहेको संवैधानिक अदालत राख्ने प्रावधानप्रति असहमति जनाउँदै त्यसलाई हटाउन सुझाव दिने भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्यायको संयोजकत्वमा गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्र सामेल मस्यौदा अध्ययन समितिले संवैधानिक अदालतको आवश्यकता नरहेको निष्कर्षसहित आइतबार प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

समितिले अरु दर्जनभन्दा बढी सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनमा सर्वोच्च अदालतको समानान्तर रुपमा छुट्टै संवैधानिक अदालतको व्यवस्था हटाएर सर्वोच्चमै विशिष्टीकृत रुपमा संवैधानिक इजलास र सर्वोच्चको न्यायाधीशले मुद्दा हेर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्: