एमालेमा को मन्त्री कस्तो विवादमा ?

वामदेव गौतम, उपप्रधानमन्त्री
umlकाठमाण्डौ । सरकारमा पार्टीको नेतृत्व गरिरहेका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतम सुरुमै नेपाल प्रहरीको एआइजी बढुवामा विवादमा मुछिए । विवादकै कारण सात हुनुपर्नेमा दुई दरबन्दी थपेर ९ एआइजी बनाइयो ।

त्यसमा पैसाको चलखेल भएको आरोप लाग्यो । भिसा प्रोसेसिङको जिम्मा विदेशी कम्पनीलाई दिन गौतमले चालेको कदमको पनि सर्वत्र विरोध भयो । चर्को विरोधपछि उक्त निर्णय हुन सकेन ।

बिना प्रतिस्पर्धा हतियार खरिदको जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निणर्यले त गृहमन्त्री गौतमलाई झन् धेरै विवादित बनायो । हतियार खरिद गर्दा कम्तिमा तीन देशका कम्पनीविच प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने पुरानो नियम उनले संशोधन गराएका थिए ।

देशको उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको रूपमा आफ्नो मर्यादा बिर्सेर ट्राफिक प्रहरीले सडकमा राखेको डोरी नाघेपछि गौतम सार्वजनिक आलोचनाको पात्र बने ।
राधाकुमारी ज्ञवाली, उर्जामन्त्री
संवैधानिक व्यवस्था विपरित कानुन सेवाका राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीलाई ऊर्जा सचिव बनाएर मन्त्री राधा ज्ञवाली विवादमा तानिइन् । उनको निर्णयविरुद्ध प्रशासन सेवाका कर्मचारी विरोधमा उत्रिए ।

विद्युत प्राधिकरणको सहायक चिलिमे जलविद्युत कम्पनीका प्रवन्ध सञ्चालक कुलमान घिसिङलाई हस्तक्षेप गरेर हटाएपछि उनी थप विवाद मुछिइन । चिलिमेको प्रवन्ध सञ्चालक सहायक कम्पनीको अध्यक्ष हुने ब्यवस्था पनि उनले हटाउन लगाइन् । ज्ञवालीको निर्णय विरुद्ध आयोजना निर्माणस्थल रसुवाका बासिन्दा करिव २ महिना आन्दोलनमा उत्रिए ।

चिलिमेको अगुवाईमा निर्माण भइरहेका ३ आयोजनाको निर्माण पनि अवरुद्ध भयो । मन्त्री ज्ञवाली १४० मेगावाटको तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको परामर्शदाता छनौट प्रक्रियामा पनि विवादमा तानिइन् ।

ऋण लगानी गर्ने एसियाली विकास बैंक(एडिबी)को सुपरिवेक्षण परामर्शदाता छनोट मूल्यांकन प्रक्रियामाथि विश्वसनीयताको प्रश्न उठाउँदै उनले छनोट प्रक्रिया रद्द गरिन । ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी कम्पनीको स्थानीय दलालको चलखेलमा छनोट प्रक्रिया रद्द गरेको आरोप उनीमाथि लाग्यो । लगानी जुटिसकेको आयोजनालाई अन्यौलमा पारेको भन्दै मन्त्री ज्ञवालीको चौतर्फी विरोध भएपछि उनको निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले उल्टायो ।

एडिबीले गरेको मुल्याङकनै आधारमा परामर्शदाता छनौट गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले स्विकृत र्गयो । कर्मचारी पठाउनु पर्ने कार्यक्रममा भाग लिन मन्त्री ज्ञवाली आफै २६ चैतमा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका ठेकेदारको खर्चमा फ्रान्स गएपछि निकै आलोचना भयो ।

निर्माणाधिन चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको अलिहेसम्मकै सबैभन्दा बढी १ अर्ब ९ करोड ३८ लाख रूपैयाँको लागत स्विकृतिमा पनि उनी विवादमा तानिइन् । ज्ञवाली अध्यक्ष रहेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिले कमजोर भु–वनोटका कारण साँघुरिएको सुरुङ खुलाउन एक अर्ब ९ करोड ३८ लाख रूपैयाँ (भ्याट सहित)को लागत स्विकृत गरेको थियो ।

चलनचल्तीको भन्दा बढी दर स्वीकृत गरि अनियमितरूपमा लागत स्वीकृत गरेको भन्दै संसदको लेखा समितिले भुक्तानी रोक्न निर्देशन दिएको थियो । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि यसबारे छानबिन गरिरहेको छ ।
दलबहादुर राना, भुमिसुधारमन्त्री

विद्यमान ऐन कानुनको अध्ययन नै नगरि सुकुम्वासी आयोग गठन गरेका कारण भूमीसुधार मन्त्री दलबहादुर राना एमालेभित्रै चर्को आलोचना भयो । आयोगका साथै जिल्ला–जिल्लामा गठन भईसकेको भूमिसुधार समित सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदियो ।

काम पाईसकेका सयौं एमाले कार्यकर्ता मन्त्रीको काँचो कामका कारण बेरोजगार भए ।
पुरुषोत्तम पौडेल, युवा तथा खेलकुदमन्त्री
मन्त्री पौडेल राष्ट्रय खेलकुद परिषद्को सदस्य सचिव नियुक्ती प्रकरणले विवादमा तानिए । पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले नगर्नु भन्दा भन्दै उनले खेलकुद महासंघका कार्यबाहक महासचिव केशव विष्टलाई सदस्य सचिव नियुक्त गरे ।

त्यसले पार्टी्भित्र ठूलै खैलाबैला मच्चियो । अध्यक्ष ओलीले मन्त्रीको राजीनामा नै मागे । त्यसको विरोधमा माधव नेपाल समुहले ओली विरुद्ध हस्ताक्षर अभियान नै चलायो ।
कृपासुर शेर्पा, पर्यटनमन्त्री
मन्त्री नियुक्त भएकै दिनदेखि शेर्पा विवादमा तानिए । छोरा गणेश शेर्पालाई नागरिकता नदिएको विषयले उनको झण्डै मन्त्री पद नै फुस्किने अवस्थामा पुग्यो । पार्टी उपाध्यक्ष विद्या भण्डारीले स्थायी समिति त्यसलाई बैठकको एजेण्डा नै बनाईन ।

तर, अध्यक्ष केपी ओलीको पहलमा विवाद साम्य भयो । मन्त्री शेर्पा छोरालाई नागरिकता दिलाउन वाध्य भए । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खवर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्: