संविधान निर्माणको वातावरण बनाउन सुझाव

btmबिर्तामोड । नेपालको शान्ति प्रक्रियाका सहजकर्ताहरु दमननाथ ढुंगाना र पद्मरत्न तुलाधरलाई झापाका राजनीतिक दलका नेता तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिले सबै नेपालीले अपनत्व गर्न सक्ने संविधान निर्माणको वातावरण बनाउन सुझाव दिएका छन् ।

शनिबार झापाको बिर्तामोडमा भएको छलफलमा द्वन्द्व न्यूनीकरण गरी अधिकतम सहमतिमा संविधान जारी गर्न झापालीले सुझाए ।
झापाका दलका नेता र नागरिक समाजको धारणा बुझ्न आएको टोलीलाई उनीहरुले संघीयताको सीमाङ्नको विवाद संविधानसभाबाटै टुंग्याएर मात्र संविधान जारी गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरे । सीमाङ्कनको विवाद नटुंग्याउनु संघीयता विनाकै संविधान ल्याउने खेल भएको भन्दै उनीहरुले त्यसले द्वन्द्व बढ्ने बताए ।

राजनीतिक दल र नागरिक समाजबीच छुट्टाछुट्टै भएको छलफलको संयोजन संवाद समूह झापाले गरेको थियो । पूर्व सभामुख समेत रहेका दमननाथ ढुंगानाले सबै आन्दोलनको आत्मा समावेश गरिएको संविधान अहिलेको आवश्यकता भएको बताए ।

सीमांकन नगरी संघीयता नहुने भन्दै ढुंगानाले मधेशी, आदिवासी जनजाति, तथा सविधानसभा बाहिररहेका सबै शक्तिलाई सहमतिमा ल्याएर संघीयताको सीमांकनसहितको संविधान जारीगर्ने दिशामा आफ्नो जोड रहेको बताए ।

वरिष्ठ मानव अधिकारवादी नेता तुलाधरले सबैको अधिकार सुरक्षित भएको संविधान निर्माणमा जोड दिए । राष्ट्रियता, स्वाधिनता र सर्वाभौमसत्ता जस्ता विषयमा दलहरु एकमत हुनुपर्ने सुझाए ।.पूर्वमन्त्री तथा शान्ति सचिव विद्याधर मल्लिकले सबैको जीतको अनुभूति हुनसक्ने संविधान निर्माण अहिलेको आवश्यकता भएको बताउँदै दलहरुले आपसी संवादको संस्कारलाई तीब्र पारेर अधिकतम् सहमति कायम गर्नुपर्ने बताए ।
राज्यपुनर्संरचना आयोगकी पूर्व सदस्य स्टेला तामाङले दलहरुले कमजोरी सच्याउँदै यो बेला इमान्दारी

र जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने बताइन् ।
सबै द्वन्द्व टुंग्याएर सकेसम्म अग्रगामी संविधान ल्याउने वातावरण बनाउन झापालीको आग्रहलाई संविधानसभा र मस्यौदा समितिसम्म पु¥याउने उनीहरुले बताए ।
नेपाल शान्ति प्रतिष्ठानका विष्णु सापकोटा र सजना महर्जनले जिल्ला, क्षेत्रीय र केन्द्रीयस्तर संवादको संस्कृति तीब्र पारी असमझदारी हटाएर सहमतिको संविधान जारी गर्न दलहरु चुक्नु नहुने बताए ।

नेपालको संविधान २०७२को प्रारम्भिक मस्यौदामा सुधार तथा संसोधन गर्नुपर्ने विषयमा सुझाव लिन उक्त टोली झापा आउको हो ।
झापाको राजनीतिक दलहरुले तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका उपसभापति देउकुमार थेवे, नेकपा एमालेका अध्यक्ष चिन्तन पाठक, सचिव मदन अधिकारी, सदस्य कुन्दन भट्टराई, एकीकृत माओवादीका केन्द्रीय सदस्य झलकसिंह दर्लामी सन्देश, जिल्ला उपाध्यक्ष राजु आचार्य अग्नि, सदस्यहरु ज्योतिसिंह दर्लामी, सीपी कडरिया, राप्रपा नेपालका उपाध्यक्ष कमल खरेल, नेकपा–माओवादीका केन्द्रीय सल्लाहकार डिल्ली मैनाली, जिल्ला सचिवालय सदस्य नरेश सञ्जेलले सुझाव तथा धारणा राखेका थिए ।

त्यस्तै स्थानीय शान्ति समिति संयोजक तथा सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष सूर्यनारायण गणेश, तमलोपाका केन्द्रीय सदस्य तथा जिल्ला अध्यक्ष त्रिनारायण राजवंशी, सचिव खड्गनारायण राजवंशी, संघीय समाजवादी फोरम नेपालका केन्द्रीय सदस्य नित्यानन्द ताजपुरिया, फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष भरतसिंह राजवंशी, राष्ट्रिय जनमुक्तिका अध्यक्ष पर्शुराम मगर, संघीय गणतान्त्रिक समाजवादीका इञ्चार्ज दिलीप कन्दङ्वा, सदस्य फिरोज मिया, नेपाल सद्भावना पार्टीका सचिव राजकुमार महतो, संघीय लिम्बुवान पार्टीका केन्द्रीय सदस्य टेकबहादुर खजुम, मगेन चाम्लिङ, मनोज नेपाल, कोचिला ग्राभुर फ्रन्टका अमृत राजवंशी, आदिवासी युवा नेता टोम राजवंशी, संघीय फोरम समाजवादीका दिनेश शाक्य, एमाओवादी महिला नेतृ सरु न्यौपाने, मधेशी महिला नेतृ संगीता रौनियार, एमाओवादीकै चुडेन्द्र अधिकारी लगायतले समेत प्रगतिशील संविधानको पक्षमा धारणा राखेका थिए ।

दोस्रो चरणमा नागरिक समाजका प्रतिनिधिसँग भएको छलफलमा बार एशोसिएसनका अध्यक्ष गजेन्द्र आचार्य, मेची क्याम्पसका प्रमुख उमानाथ ओली, पत्रकार महासंघका अध्यक्ष भीम नेम्वाङ, पूर्व केन्द्रीय सदस्य मदन ढकाल, रेडक्रस झापाका सभापति लोकराज ढकाल, मानवअधिकार सञ्जाल पूर्वाञ्चल संयोजक लालराज सुवेदी, राष्ट्रिय मानवअधिकार प्रतिष्ठानका सभापति रुपक खनाल, नेपाल शिक्षक युनियनका अध्यक्ष तेजप्रसाद चौलागाँई, प्राकृतिक स्रोत द्वन्द्व रुपान्तरण केन्द्रकी स्रोतव्यक्ति संगीता थापा, नागरिक समाजकै तर्फबाट अगुवा महिला नेतृ आशा शर्मा शिवाकोटी, जसमाया गजमेर, नारी सञ्चार गृहकी अध्यक्ष सावित्रा दाहाल, नेपाल बुद्धिजीवी परिषद्का केन्द्रीय सदस्य पूर्णमान लावती, अधिवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले धारणा तथा सुझाव राखे ।

छलफलको सहजीकरण संवाद समूह सचिवालयका संयोजक अधिवक्ता दीपेन्द्र भट्टराई र अधिवक्ता खगेन्द्र खरेलले गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्: