पत्रकार महासंघ झापा शाखाका सुझावहरु

fnj jhapaभद्रपुर । नेपाल पत्रकार महासंघ झापा शाखाले नेपालको संविधान २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदामाथि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र आम सञ्चारको हक सम्बन्धी टिप्पणी तथा सुझावहरु संविधानसभा समक्ष पेश गरेको छ ।

महासंघ झापाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी तेजप्रसाद पौडेलमार्फत संविधानसभामा आज आइतवार उक्त टिप्पणी तथा सुझावहरु पेश गरेको हो ।
महासंघ झापाका अध्यक्ष भीम नेम्वाङले प्रजिअ पौडेललाई टिप्पणी तथा सुझावसहितको पत्र बुझाएको महासंघ झापाका सचिव एकराज गिरीले जानकारी दिए ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुगेको महासंघको टोलीले बुझाएको टिप्पणी तथा सुझाव ग्रहण गर्दै प्रजिअ पौडेलले उक्त टिप्पणी तथा सुझावहरु तत्काल संविधानसभामा पठाउने बताए ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र आम सञ्चारको हक सम्बन्धी व्यवस्थामा महासंघ केन्द्रीय समितिले विषय विज्ञसँगको छलफल समेतको आधारमा सुझाव तथा टिप्पणी तयार गरेको थियो । आज आइतवार केन्द्रीय समितिले संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ र ७५ वटै जिल्ला शाखा, प्रतिष्ठान तथा एशोसिएट संस्थाले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत संविधानसभामा मस्यौदा संविधानमाथि टिप्पणी तथा सुझाव प्रस्तुत गरेका छन् ।

महासंघले संविधानको मस्यौदाको प्रस्तावनाको १६औं हरफमा प्रेस स्वतन्त्रता मात्र उल्लेख भएकोमा आपत्ति जनाउदै ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता हुनुपर्ने’ माग गरेको छ ।
त्यस्तै धारा २२ को २२ स्वतन्त्रताको हकको उपधारा २ प्रतिवन्धात्मक खण्डमा सुधार गर्न माग गरिएको छ ।

उक्त खण्डमा ‘तर, नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा राष्ट्रिय सुरक्षा वा व्यक्तिको प्रतिष्ठा र मर्यादामा आँच पु¥याउने वा अपराध गर्न दुरूत्साहन गर्ने कार्यमा मनासिव प्रतिवन्ध लगाउने कानुन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन । त्यस्तो कानुन लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता अनुकूल हुनुपर्नेछ’–उल्लेख गर्न माग गरिएको छ ।

धारा २४ आमसञ्चारको हक उपधारा (१)मा प्रतिवन्धात्मक खण्डमा ‘तर, नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा राष्ट्रिय सुरक्षा वा व्यक्तिको प्रतिष्ठा र मर्यादामा आँच पु¥याउने वा अपराध गर्न दुरूत्साहन गर्ने कार्यमा मनासिव प्रतिवन्ध लगाउने कानुन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन । त्यस्तो कानुन लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता अनुकूल हुनुपर्ने छ’–उल्लेख गर्न माग गरिएको छ । सोही धाराको उपधारा २ मा जफत गरिने छैन भन्ने वाक्यांशपछि रहेको प्रतिवन्धात्मक खण्ड पुरै हटाउन माग गरिएको छ ।

उपधारा ४ मा ‘ यस संविधानद्वारा प्रदत्त आमसञ्चारको हकमाथि कुनै प्रकारको हस्तक्षेप वा नियन्त्रणको कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ । त्यस्तो कार्यबाट पीडित पक्षलाई कानुनबमोजिम उचित क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ’ भन्ने वाक्यांश थप्न माग गरिएको छ ।

धारा ३२ सूचनाको हकमा ‘प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने, प्राप्त गर्ने र प्रवाह गर्ने हक हुनेछ । तर, यस धाराको व्यवस्थाले सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनबमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिने छैन’ भन्ने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।

धारा १०७ विशेषाधिकारको उपधारा (३)मा उपधारा ३ को सट्टा– ‘संघीय संसदको कुनै सदनको कुनै पनि कारबाहीमाथि त्यसको असल नियतबारे शंका उठाई कुनै टीका–टिप्पणी गरिने छैन र कुनै सदस्यले बोलेको कुनै कुराको सम्बन्धमा जानी–जानी गलत वा भ्रामक अर्थ लगाई कुनै कार्य गर्न पाइने छैन’ भन्ने व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।

धारा १८६ उपधारा (३)मा उपधारा ३ को सट्टा– ‘प्रदेशसभाको कुनै पनि कारबाहीउपर त्यसको असल नियतबारे शंका उठाई कुनै टीका–टिप्पणी गरिने छैन र कुनै सदस्यले बोलेको कुनै कुराको सम्बन्धमा जानी–जानी गलत वा भ्रामक अर्थ लगाई कुनै कार्य गर्न पाइने छैन’ भन्ने व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।

त्यसैगरी संकटकाल धारा २६८ उपधारा (९) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा धारा २४ को उपधारा (२) साथसाथै उपधारा (३) र (४) थप्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्: