यातायात समिति दर्तामा रोक

01काठमाण्डौ । सरकारले यातायात व्यवसायी समिति जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गर्न नपाइने निर्णय गरेको छ । गृह मन्त्रालयको हालैको उक्त निर्णय कार्यान्वयन निम्ति क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयहरूमार्फत मातहत निकायमा पत्राचार भइसकेको छ ।

यात्रुहरूलाई मार पार्ने यातायात सिन्डिकेट तोड्न विभिन्न विकल्पमा असफल बनेपछि सरकारले नयाँ अवधारणा अघि सारेको हो । ‘सामाजिक सेवा गर्ने उद्देश्यले जुनकुनै संस्था दर्ता गर्न सकिन्छ ।

तर यातायात व्यवसाय सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले समिति दर्ता नगर्न निर्देशन दिएका हौ,’ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रसाद ढाकालले भने, ‘नवीकरणको विषयमा पत्रमा उल्लेख छैन ।

आवश्यक परे रोक लगाउने निर्णय गर्न सकिन्छ ।’ यससँगै सरकारले सार्वजनिक यातायात साधन सञ्चालन निम्ति कम्पनी या सहकारी दर्ता अनिवार्य गरेको छ । यातायात व्यवसायीले कम्पनी दर्ता गरी सरोकारवाला निकायबाट प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।

यसअघि सिन्डिकेट पक्षधर यातायात व्यवसायी समितिहरूबाट सिफारिस लिई व्यवसाय गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । यसले गर्दा पर्याप्त मात्रामा सार्वजनिक सवारी साधन भित्रिन पाएका थिएनन् ।

मिलेमतोमा हुने सिन्डिकेटका कारण लामो तथा छोटो दूरीमा पर्याप्त सवारी साधन सञ्चालन हुुन नसक्दा यात्रुले महँगो भाडा तिनुपर्ने र पुराना गाडी चढ्नुपर्ने बाध्यता छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्: