सुल्झिएको विवादमै धेरै सुझाव

masyaudaकाठमाण्डौ । लामो विवादपछि राजनीतिक दलहरूले बल्लतल्ल टुंगो लगाएकै विषयवस्तुमा संशोधन गर्न भन्दै नागरिकहरूले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा सुझाव दिएका छन् । सुझाव संकलनका लागि राजधानीमा आयोजना गरिएका भेलामा अधिकांशले प्रदेश संख्या, राष्ट्रपतिको निर्वाचन, धर्म निरपेक्षता, न्यायपालिकाको अधिकार क्षेत्र लगायतका विषयमा परिमार्जन गर्न सुझाव दिएका छन् ।

दलहरूले लामो विवादपछि आठ प्रदेशमा सहमति गरे पनि सुझाव दिने राजधानीका अधिकांशले ५ वटाभन्दा बढी प्रदेश नबनाउन सुझाव दिएका छन्। लिखित र मौखिक सुझाव दिने करिब चार सयमध्ये अधिकांशले प्रदेशको संख्या बढी हुँदा प्रशासनिक खर्च बढ्ने बताएका छन् ।

केहीले संघीयतालाई जनमतसंग्रहबाटै टुंगो लगाउन पनि सुझाव दिए । यस्तै, उच्च अधिकारीको शैक्षिक योग्यता तोक्न, धर्म्निरपेक्षताको साटो धर्मिक स्वतन्त्रता राख्न, आमाको नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्था गर्न, प्रदेश प्रमुखलाई समेत महाअभियोग लगाउन सक्ने प्रावधान राख्न र प्रधानसेनापतिलाई सुरक्षा परिषदमा राख्न सुझाव आएको छ ।

राजधानीको धुम्बाराही पार्टी प्यालेसमा आयोजित सुझाव संकलन कार्यक्रममा क्षेत्र नं ५ का बासिन्दा ध्रुव त्रिपाठीले ३ वा ५ प्रदेश हुनुपर्ने बताए । त्रिपाठीले वडाध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चुनिने व्यवस्था राख्न सुझाए ।

’कसैको बहुमत भएन भने सदस्यको किनबेच गर्ने प्रथा वडाबाटै सुरु हुन्छ,’ उनले भने। उनले धर्म परिवर्तनका लागि दबाब र प्रलोभन देखाउनेलाई जेल सजाय दिलाउने व्यवस्था राख्न माग गरे । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्: