बैंकको पुँजी अब २ अर्बबाट ८ अर्ब

03काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्रबैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी चारगुणा बढाउने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रबैंकले बिहीबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिअनुसार २०७४ असार मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकले आठ अर्ब, राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकले दुई अर्ब ५० करोड तथा राष्ट्रिय स्तरका फाइनान्स कम्पनीले ८० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी र्पुयाउनुपर्नेछ ।

चारदेखि १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकले एक अर्ब २० करोड, एकदेखि तीन जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकले ५० करोड र एकदेखि तीन जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका फाइनान्स कम्पनीले ४० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी सोही अवधिभित्र र्पुयाउने निर्णयसमेत राष्ट्रबैंकले गरेको छ ।

अहिले वाणिज्य बैंकको चुक्ता पुँजी दुई अर्ब, राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकको ६४ करोड तथा फाइनान्सको २० करोड रुपैयाँ छ । आफ्नो कार्यकालको पहिलो मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रबैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले भने, ‘वित्तीय स्थायित्वका लागि पुँजी वृद्धि गनुपर्ने नीति लिइएको हो ।’

दक्षिण एसियामा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सबैभन्दा कम पुँजी नेपालमै रहेको उल्लेख गर्दै गभर्नर नेपालले पुँजीको आकार बढी भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जोखिमको समस्या कम हुने बताए ।

गभर्नर नेपालले बैंक तथा वित्तीय संस्था बिगार्ने र राष्ट्रबैंकले सुधार्ने जिम्मा लिन नसक्ने भन्दै समस्याग्रस्त वित्तीय संस्था विभाग गठन नहुने स्पष्ट पारे । ’धेरै सोचेर पुँजी वृद्धिको प्रस्ताव गरिएको छ,’ उनले भने, ’पुँजीको आधारले बैंक तथा वित्तीय संस्था बलियो नहुँदासम्म वित्तीय स्थायित्वमै समस्या हुन्छ ।’ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी दुई वर्ष्भित्र बढाउने नीतिको बैंकरहरूले भने विरोध गरेका छन् ।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले पुँजी बढाउने प्रस्ताव ठीक भए पनि तोकिएको समयभित्र बढाउन नसकिने बताए। ’दुई वर्ष्भित्रमा अहिलेको बैंकिङ क्षेत्रको आम्दानीका आधारमा पुँजी बढाउन सम्भव छैन’, पौडेलले भने, ‘राष्ट्रबैंकले भनेअनुसारको पुँजी बढाउन कम्तीमा पाँच वर्ष समय दिनुपर्छ ।’

डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष कृष्णराज लामिछानेले राष्ट्रबैंकले तोकेका आधारमा पुँजी बढाउन नसकिने बताए। ’राष्ट्रबैंकले भनेको प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न असम्भव छ,’ उनले भने, ‘६४ करोड पुँजी भएको विकास बैंकले कसरी साढे दुई अर्ब पुँजी र्पुयाउन सक्छ ? ’ राष्ट्रबैंकले पुँजी वृद्धिका लागि कठोर निर्णय गरेपछि मर्जर तथा एक्विजेसनमा जान बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दबाब परेको छ ।

अहिले औसतमा वार्षिक १५ देखि २० प्रतिशतसम्म बैंकिङ क्षेत्रबाट वार्षिक रूपमा प्रतिफल प्राप्त भएको अवस्था छ । आजको अन्नपूर्णमा आशीष ज्ञवालीले लेखेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्: