सरकारी बजेटबाट ‘निजी पुल’

dhading mapधादिङबेसी । विकास निर्माणका योजना राजनीतिक दलका हर्ताकर्ताले आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि कसरी दुरुपयोग गर्छन् भन्ने धादिङबेसीमा बनेको एउटा पक्की पुलले प्रस्ट पारेको छ। पुल बनेको ठाउँमा कुनै बाटो छैन । उपभोक्ता समितिका अध्यक्षको भर्खर रोपाइँ गरिएको खेतमात्रै पुगिन्छ ।

नीलकण्ठ नगरपालिका वडा ३ र ४ जोड्ने दुई दशकअघि बनेको एउटा कच्ची सडक छ। सदरमुकामनजिकै भएर बग्ने अरुणखोला हुँदै पुरानो सदरमुकाम सुनौलाबजार जाने बाटोमा पक्की पुल नहुँदा बर्खाको समयमा स्थानीयलाई आवतजावतमा समस्या पर्दै आएको थियो ।

बर्खामा भेल आउँदा पारिको गाडी पारि नै रहने अवस्थामा धेरै वर्ष बितेपछि पुल बन्ने खबरले स्थानीय खुसी भए। जिविसले पुल बनाइदिने सुनेर अरुणपारिका करिब डेढ सय घरधुरी, सडकले छुने अन्य स्थानीय र यातायात व्यवसायी पनि दंग परे ।

तर एमाओवादीका जिल्लास्तरीय कार्यकर्ताहरू चक्रबहादुर भण्डारी अध्यक्ष र ओमप्रकाश पाण्डे सचिव रहेको ‘अरुण खोला पुल निर्माण उपभोक्ता समिति’ गठन भई रकमसमेत निकासा लिएको कुनै स्थानीयले सुइँको पाएनन् ।

उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष भण्डारीले चलिरहेको सडकभन्दा तीन सय मिटर तल आफ्नो खेतमा पुग्ने कान्लामा पुलको जग खनेर योजना निर्माण सुरु गरेपछि कसैले त्यसको विरोध गर्ने आँट गरेनन्। निजी लगानीमा पुल बनाउन लागिएको भनेर झुक्याइएको एक स्थानीयले बताए ।

उपभोक्ता समितिका स्वघोषित अध्यक्ष भण्डारीले स्थानीय फर्निचर उद्योगमा जाने ५० मिटर लामो कच्ची बाटो प्रयोग गरी पुल निर्माण गरे। ’उक्त पुलको डिलसम्म फर्निचर उद्योगमा आउने गाडीबाहेक अरू कुनै सवारीसाधन जाने कुनै पनि काम नै पर्दैन’, ती स्थानीयले भने ।

पुल निर्माण सकिएर प्राविधिकले अनुगमन गर्ने बेलामा मात्र उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षको नामसहितको बोर्ड पुलमा टाँसियो। बोर्डमा लेखियो–‘योजनाको नाम अरुणखोला पुल निर्माण, सहयोग जिविस कोष ।’

जिविसको लागत साझेदारी कार्यक्रमबाट १० लाख अनुदान र सात लाख ४२ हजार रुपैयाँ स्थानीय स्रोत प्रयोग भएको बोर्डमा उल्लेख छ। ’त्यसपछि मात्र स्थानीयले थाहा पाए, पुल बनाउन त जिविसको कोषबाट रकम विनियोजन भएको रहेछ,’ ती स्थानीयले भने। त्यसपछि स्थानीयले विरोध गरे पनि त्यतिखेरसम्म पुल बनिसकेको थियो ।

पुललाई एमाओवादीका समानुपातिक सभासद पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक रवीन्द्रप्रताप शाहले पनि निर्वाचन क्षेत्र विकास अनुदानबाट दुई लाख रकम थपे। ओवादीको ’कोटा’ अन्तर्गतको उक्त योजनाबाट एक सय २० घरधुरी लाभान्वित हुने पनि योजनामा उल्लेख छ। तर पुलले जोड्ने एमाओवादीका स्थानीय नेता भण्डारीको धान रोपेको खेतवरपर कसैका पनि घर छैनन् । पुलपारि जाने पैदल बाटोसमेत छैन । आजको अन्नपूर्णमा मनीष दवाडीले खबर लेखेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्: