कांग्रेस प्रत्यक्ष कार्यकारीको विरोधमा, धर्मनिरपेक्षता हटाएर धार्मिक स्वतन्त्रता राख्नपर्ने अडान

ncकाठमाण्डौ । कांग्रेसले प्रत्यक्ष निर्वा्चित कार्यकारी प्रमुख हुने शासकीय स्वरूपको विरोध गरेको छ । तर, जनमतअनुसार संविधानमा धर्म्निरपेक्षताको सट्टा धार्मिक स्वतन्त्रता राख्नुपर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेको छ ।

प्रमुख चार दलको आइतबार बिहान बसेको बैठकमा एमाले र एमाओवादीले जनताको सुझाबअनुसार प्रत्यक्ष निर्वा्चित कार्यकारी प्रमुखमा जानुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । एमाओवादीले संविधानको मस्यौदामै फरक मत राखेको छ ।

जनताले मस्यौदामा सुझाब दिने क्रममा प्रत्यक्ष निर्वा्चित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था गर्न भनेको छ ।
प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा भएको चार दलको बैठकमा कांग्रेस नेताहरूले शासकीय स्वरूपमा मस्यौदामा जे छ त्यसलाई नचलाउने प्रस्ताव गरेका थिए । बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘शासकीय स्वरूपमा आ–आफ्नै अडान रहे ।’ एमाले र एमाओवादी नेताहरूले जनताको सुझाब भने प्रत्यक्ष निर्वा्चित कार्यकारीको पक्षमा आएकाले परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले प्रत्यक्ष निर्वा्चित कार्यकारी प्रमुखमा जान नसकिने बताए । ‘जनताबाट आएका सुझाबबारे आ–आफ्नो पार्टीको धारणा बैठकमा संक्षेपमा प्रस्तुत भए । हामीले कार्यकारी प्रमुख समावेशी हुनुपर्छ भन्ने धारणा राखेका छौँ,’ बैठकपछि पौडेलले भने, ‘जनता समावेशी शासन चाहन्छन् । त्यसकारण शासकीय स्वरूप समवेशी हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।’

बिहानको बैठकमा साँझ पुनस् छलफल गर्ने गरी नेताहरू उठेका थिए । तर, केन्द्रीय कमिटी बैठकका कारण एमाले नआएपछि आइतबार साँझ कांग्रेस र एमाओवादी शीर्ष नेताहरूबीच मात्र छलफल भएको छ । सो बैठकमा कांग्रेसले जनमतअनुसार मस्यौदामा रहेको धर्म्निरपेक्षताको सट्टा धार्मिक स्वतन्त्रता राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्: