‘परिमार्जन नभए मृत्युपत्र’

baburamकाठमाण्डौ । संबैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा परिमार्जन नगर्नु मृत्यपत्रमा हस्ताक्षर गर्नु जस्तै हुने बताएका छन् । ‘मस्यौदामा महिला, दलित, आदिवासी जनजातिले आफ्नो अधिकार परेन भनिरहेका छन ।

नेपाल पत्रकार महासंघको प्रतिनिधिमण्डलसंगको भेटमा भट्टराई भने, ‘उनीहरुको अधिकारविनाको संविधान मृत्युपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुजस्तै हो ।’ संविधान अभिलेख अध्ययन तथा निक्र्यौल समितिले पहिलो संविधानसभामा सहमति भएको विषयमा रुपमा ठहर गरेका र संवाद समितिमा पाएका सहमति समेत उल्ट्यार मस्यौदा समितिले उनीहरुको अधिकार खोसेको भट्टराईको आरोप थियो ।

‘पहिलेका सहमति उल्ट्याउने, बीचबीचका शब्द झिक्ने काम भएको छ,’ उनले भने– ‘मस्यौदामा भएको यो गम्भिर गल्ति मात्र होइन अपराधनै हो ।’ प्रेस स्वतन्त्रता सम्बन्धी प्रावधानमा पनि आश्चर्यजनकरुपमा फेरिएको उल्लेखगर्दै सभापति भट्टराईले प्रेस स्वतन्त्रामा अंकुश लगाउनेगरी कुनै प्रावधान नराखिने प्रतिवद्धता जनाए ।

महासंघका अध्यक्ष महेन्द्र बिष्टले मस्यौदामा प्रस्तावित अभिब्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता सम्बन्धी प्रावधान सच्याउन आग्रह गरे । प्रेस स्वतन्त्रता सम्बन्धी विभिन्न धाराहरुमा जोडिएका प्रतिवन्धात्मक वाक्याशले जनताको विचार अभिब्यक्ति स्वत्रन्ताको हक र आमसञ्चारसम्बन्धी हकमा अंकुश लाग्ने उनको भनाई छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्: