बहस–प्रत्यक्ष निर्वा्चित प्रधानमन्त्री नै किन ?

– डा.प्रकाशचन्द्र लोहनी

कार्यकारी प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष चुनावबाट चुन्ने या संसदबाट भन्ने प्रश्न फेरि एक चर्चाको बिषय भएको छ । यो स्वाभाविक पनि हो, किनभने नेपालको विगत आठ वर्षको अनुभव सुखद भएको छैन । वर्तमान प्रणाली अर्न्तगत बहुमतको दरो र स्थिर सरकारको सम्भावना न्यून देखियो ।prakashchandra-lohani-400-276x300

संसदीय ब्यवस्था अर्न्तगत बहुमत आउँदा पनि नेपालका दलले स्थिर सरकार दिन सकेनन् । अझ अरु पार्टीसहित एकभन्दा बढी दलको सरकार बनाई देशलाई स्थायित्व र विकासको अनूभूती दिन त हामी पूर्ण असफल नै भयौं, अब दोस्रो जन आन्दोलनपछि सुरु भएको प्रत्यक्ष र समानुपातिक चुनावी प्रणालीले सरकारको स्थितिलाई अझ दयनीय बनाइदिएको छ ।

हाल चलेको चुनावी प्रणाली अर्न्तगत एकल दलको बहुमतको सरकार सैद्धान्तिक रुपमा सम्भव भए पनि ब्यवहारिक रुपमा प्रायः असम्भव भएको हाम्रो अनुभवले देखाएको छ ।

यसकारण प्रधानमन्त्रीको अधिकांश समय र चिन्तन सहभागी अन्य दलहरुलाई कसरी चित्त बुझाउने र टिकाउने भन्ने प्रश्नमै केन्द्रित हुनुपर्ने स्थिति सिर्जना गरेको छ ।
अस्थिरता र भ्रष्टाचार
प्रश्न सरकार अस्थिरताको मात्र रहेन । समानुपातिक सभासद् छान्ने क्रममा देखिएको विक्रितिले धेरै नेपालीलाई निराश बनाएको छ । अब रकम लिएर समानुपातिक सभासदको पद खरिद(बिक्री गर्नु नेपाली अग्रगामी राजनीतिको एउटा सर्वमान्य मूल्य र मान्यताको रुपमा देखा पर्न थालेको छ । समानुपातिक सभासदको पद पार्टीको हैसियतअनुसार झण्डै(झण्डै बोल कबोलमा बिक्री हुन थालेको यथार्थता नेपालका राष्ट्रिय पत्रपत्रिकामा बराबर छापिन्छन् ।

तर, नेपालका शासक वर्गका लागि यो स्वीकार्य राजनैतिक संस्कृति हुँदै गएको छ । पैसाको आडमा एकै दिन जनताका अगाडि मुख नदेखाएरै जनप्रतिनिधिको पदमा पुग्न पाइने नयाँ राजनीतिले गर्दा जनप्रतिनिधि शब्दको अवमूल्यन मात्र होइन, देशकै भाग्य यस्तै पैसावाल तस्करहरुको या स्वदेशी र विदेशीको कब्जामा त गइरहेको छैन भन्ने प्रश्न गम्भीररुपमा देखा परेको छ ।

यो पनि एउटा नयाँ प्रयोग नै हो र भविश्यमा यसबाट सफलता मिल्छ भन्ने पनि ग्यारेण्टी छैन । तर, प्रधानमन्त्रीको चुनाव आम जनताले गर्न पाउनुपर्छ अस्थिरता र राजनैतिक भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने चुनाव पद्दतिअन्र्तगत जस्तोसुकै सदाशयता र क्षमता भएको प्रधानमन्त्रीलाई पनि यी दुई रोगले सताउने यथार्थ अब नेपालीले देख्दै र भोग्दै आएका छन् ।

त्यसैले यो रोगबाट राहत पाउन र दह्रो शासकीय नेतृत्वको सिर्जना गर्न निर्वा्चित कार्यकारी प्रधानमन्त्री अब अगाडि बढाउनुपर्ने कुराको औचित्य देखिन थालेको छ । हुन त यो पनि एउटा नयाँ प्रयोग नै हो र भविश्यमा यसबाट सफलता मिल्छ भन्ने पनि ग्यारेण्टी छैन ।

तर, यथार्थता के छ भने दोस्रो जनआन्दोलनपछि स्थापित चुनाव पद्दति र यसले खडा गरेको संसद अन्र्तगतको प्रधानमन्त्री र उसको सरकार स्थिर पनि भएनन् र जनताप्रति इमान्दार पनि हुन सकेनन् । यो यथार्थता भविश्यमा नयाँ संबिधानमा फेरि नदोहोरियोस् भन्न प्रधानमन्त्रीको चुनाव आम जनताले गर्न पाउनुपर्छ भन्ने तर्क र प्रयोग देशले अपनाउनु आवश्यक देखिन आएको छ । अब प्रश्न आउँछ, प्रधानमन्त्रीको चुनाव प्रत्यक्ष हुँदा प्रधानमन्त्री निरकुंश भएर जाँदैन भन्ने के ग्यारेण्टी ?

फेरि देशमा विधिको शासन नभएर ब्यक्तिको हैकमवाद कायम हुने त होइन ? प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष चुनावबाट आउनुपर्छ भन्ने औचित्य स्थापना गर्न यो प्रश्न पनि विचार गर्नुपर्छ ।

शासनको नेतृत्व गर्ने नेतालाई शासन गर्ने अधिकार पनि दिनु पर्छ । तर, त्यसको साथसाथै त्यो अधिकार दुरुपयोग नहोस् भनी आवश्यक सन्तुलन र नियन्त्रणको बैधानिक ब्यवस्था पनि सुनिश्चित गर्नैपर्ने हुन्छ ।

असल र जनतामा समर्पित शासकको परिकल्पना मानव सभ्यताको सुरु देखि नै समाजमा रहँदै आएको छ । तर, असल शासक बेइमान र स्वार्थी शासक भए तिनीहरुलाई नियन्त्रण गर्ने बिधि र प्रक्रिया पनि राजनैतिक चिन्तनको दार्श्निक र व्यवहारिक अङ्ग पनि रहेको छ । यो परम्परा हामीले बिर्सनु हुँदैन ।

प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष चुनाव
प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष चुनिने ब्यवस्था एक किसिमले अर्ध(राष्ट्रपतीय ब्यवस्था हो र यस अर्थमा अमेरिका मा देखिए जस्तो जनप्रतिनिधि सभा र राष्ट्रपतिवीचको संघर्ष झण्डै संस्थागत हुने पीडा नपर्ला भन्न सकिँदैन प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष चुनाव पद्दतिमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिवीचको सम्बन्ध संरचनाले अप्रत्यक्षरुपमा सन्तुलन र नियन्त्रणको नैतिक र राजनैतिक आधार खडा गर्छ भने व्यवहारिक रुपमा संसदको शक्ति र विशेषतः दुईतिहाइबाट प्रधानमन्त्री हटाउन सक्ने प्रावधान प्रभावकारी हुनसक्छ ।

तर, पनि प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष चुनिँदैमा सरकारमा स्थायित्व र देशले ठोस दिशानिर्देश प्राप्त गर्छ भन्ने आधार स्वत निर्माण हुँदैन । मूलतः प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष चुनावबाट चुनिए पनि उसको दलको संसदमा बहुमत भएन भने कार्यकारी प्रधानमन्त्री र संसदको वीच अघोषित युद्ध संस्थागत हुने र शासकीय प्रभावकारितामा असर पर्छ ।

प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष चुनिने ब्यवस्था एक किसिमले अर्ध(राष्ट्रपतीय ब्यवस्था हो र यस अर्थमा अमेरिका मा देखिए जस्तो जनप्रतिनिधि सभा र राष्ट्रपतिवीचको संघर्ष झण्डै संस्थागत हुने पीडा नपर्ला भन्न सकिँदैन ।

दह्रो र स्थिर सरकारकै स्थापना गर्ने लक्षबाट सन् १९९६ मा इजरायलमा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष चुनाव हुने पद्दति सुरु गरियो । प्रत्यक्ष चुनाव हुुँदा अप्रत्यासित रुपमा नेतन्याहु प्रधानमन्त्रीमा निर्वा्चित भए ।

तर, संसदमा उनको बहुमत नहुँदा अरुको सहयोगमा सरकार बनाउन आवश्यक र्पयो र प्रधानमन्त्री र संसद दुबैको चुनाव फेरि १९९९ मा भयो । तर, फेरि पनि नतिजा खोजेजस्तो भएन । प्रधानमन्त्रीले प्रत्यक्ष चुनावमा जिते पनि संसदमा बहुमत नहुँदा सरकार चलाउन गाह्रो कायमै रह्यो र यो ब्यवस्था २००३ मा परिवर्तन गरियो ।

नेपालको वर्तमान मिश्रित चुनाव प्रणालीले कसैको पनि बहुमत नहुने संसद र कमजोर प्रधानमन्त्रीको सुनिश्चितता गरेको छ । विगत ८ वर्षको हाम्रो अनुभवले यही देखाउंँछ । अब प्रधानमन्त्रीको चुनाव प्रत्यक्ष मतदानबाट हुने नयाँ व्यवस्था कायम गरे कमसेकम बलियो प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिको आशा गर्न सकिन्छ ।

यद्यपि मिश्रित समानुपातिक चुनावी प्रणलीले ल्याउने समस्या भने हट्दैन । हालको व्यवस्थामा सबै पार्टी संसदमा अल्पमतमा हुने र कमजोर प्रधानमन्त्री हुने देखिन्छ भने प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीको चुनाव पद्दतिमा कमसेकम प्रधानमन्त्री बलियो हुनाले संसदमा हुने समस्या समाधान गर्लान् भन्ने आश गर्ने ठाउँ रहन्छ ।

यद्यपि यो सफल नै हुन्छ भन्न सकिँदैन । यो पनि एउटा नयाँ प्रयोग हुनेछ । तर, यो प्रयोग वर्तमान व्यवस्थाभन्दा ब्यवस्थित र उपयोगी हुने आशा गर्न सकिन्छ । प्रत्यक्ष चुनिने कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्थाले नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्रीलाई सक्रिय हुने र नेतृत्व प्रदर्शन गर्ने मौका दिने मात्र नभई एउटा सरकारले पूर्ण समय काम गर्ने सम्भावनालाई अगाडि बढाउँछ, जुन आजको नेपालको अस्थिर र अराजक राजनैतिक परिवेशमा अत्यन्त आवश्यक छ ।

आर्थिक विकासका लागि राजनैतिक स्थिरता र नीतिगत दृढता अनिवार्य सर्त हुन्, जुन अहिले प्रस्तावित संविधानको मिश्रित चुनावी प्रणाली अर्न्तगतको शासकीय संरचनामा सम्भव हुने देखिँदैन ।
नयाँ नेतृत्वलाई ठाउँ
देशले नयाँ दृष्टिकोण, नयाँ सम्भावना बोकेका र जनतालाई आशा र नयाँ उत्साह दिलाउन सक्ने नयाँ नेताहरुको खोजी गर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीको चुनाव प्रत्यक्ष जनताबाट चुनिने व्यवस्था गराउनु एउटा बाटो हो कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष चुनावले हरेक पार्टीमा नयाँ नेतृत्व चयनको सम्भावना खोलिदिन्छ, जुन धेरैलाई रुचिकर हुनेछैन । प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष चुनाव हुने हो भने धेरै अहिलेका ठूला पार्टीका वरिष्ठ नेताहरुलाइ गाह्रो पर्ने स्पष्ट छ ।

त्यसैले ठूला र सत्तामा आफ्नो रुप धेरै वर्षदेखि जनतामा देखाइसकेका वरिष्ठ नेताहरुलाई प्रधानमन्त्रीको अप्रत्यक्ष चुनाव नै रुचिकर हुनेछ । तर, आज देशले नयाँ दृष्टिकोण, नयाँ सम्भावना बोकेका र जनतालाई आशा र नयाँ उत्साह दिलाउन सक्ने नयाँ नेताहरुको खोजी गर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीको चुनाव प्रत्यक्ष जनताबाट चुनिने व्यवस्था गराउनु एउटा बाटो हो ।

यसबाट मात्रै सफलता हुन्छ भन्ने होइन । तर, वर्तमान मिश्रित संरचनाअर्न्तगत भाइ, भारदार र नातागोता र दामका आडमा जनप्रतिनिधि पठाउने र तिनीहरुलाई चित्त बुझाएर शासन गर्ने व्यवस्था भन्दा राम्रो हुने आशा गर्न सकिन्छ ।

त्यसैले प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष चुनाव अहिलेको आवश्यकताको रुपमा देखा पर्दछ ।
(लेखकः राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका बरिष्ठ नेता हुन्)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्: