मन्त्रिपरिषद विस्तारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता

 

मेचीखवर अनलाइन । काठमाडौं
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेलगायतका कानुन व्यवसायीले अहिलेको सरकार कामचलाउ हैसियतको रहेकोले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नु संविधान विपरीत भएकाले बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन् ।

संसद विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली संसद सदस्य नरहेको र संविधान अनुसार संसद सदस्य नरहेपछि स्वतः पदमुक्त हुने भएकाले सरकार कामचलाउ हैसियतको रहेको रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बताए ।

उनले शुक्रबार भएको मन्त्रिपरिषद विस्तार बदर गर्न, मन्त्रिपरिषद थप विस्तार नगर्न र राज्यकोषमा भार पर्ने कुनै काम नगर्न नगराउन आदेश माग गर्दै रिट निवेदन दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार जनता समाजवादी पार्टीका १० जना र नेकपा एमालेका २ जना नेता समेटेर मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका थिए ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्: