बिर्तामोड । कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको जमिन बेच बिखन गर्न दिने गरी भूमिसुधार ऐन नै संसोधन गराउन सफल झापाका गिरीबन्धु टि–स्टेटका एकजना सञ्चालक छत्रबहादुर गिरीले कम्पनि रजिष्टारको कार्यालयको आदेश बिरुद्ध झापा जिल्ला अदालतबाट निषेधाज्ञा जारी गराएको फेला परेको छ ।
कम्पनीका अन्य शेयर होल्डरको स्वीकृतीबिना नै गिरीबन्धु टि–स्टेटको जमिन बिक्री गर्न थालेका छत्रबहादुरले बादी कृष्णकुमार गिरी, प्रेमकुमार गिरीसहित कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयलाई बिपक्षी बनाएर झापा जिल्ला अदालतबाट निषेधाज्ञा जारी गराएका हुन् ।
२०२० साउन २४ गते कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा झापाको बिर्तामोडमा रहेको गिरीबन्धु टि–स्टेट दर्ता भएको अभिलेखमा उल्लेख छ । सो समयमा छत्र बहादुर गिरीको २५ प्रतिशत र प्रेमकुमार, कृष्णकुमार, त्रिलोचन(नन्दकिशोर), श्याम, प्रशान्त, राजेश, भरतलाल र रमेश गिरीको त्यहाँ ७५ प्रतिशत शेयर रहेको थियो ।
२०४० सालमा भएको कम्पनीको बिशेष साधारणसभाले भगवान गिरी, कृष्णकुमार गिरी र प्रेमकुमार गिरीलाई राजमार्गको उत्तरपटीबाट १०२ बिगाहा जमिन दिने कम्पनीका अन्य स्थानमा भएका चल अचल सम्पतीको मुल्यांकन गरेर २३ लाख ५१ हजार रुपैयाँ छत्रबहादुरले उनीहरुलाई दिनुपर्ने सहमति रहेको थियो । छत्रबहादुरले त्यो बेला १० लाख रुपैयाँ मात्र दिएको पीडित कृष्णकुमारका छोरा नविनले बताए ।
छत्रबहादुरले झापादेखि काठमाण्डौसम्मका व्यवसायीसँग जग्गा बिक्री गर्ने भन्दै करोडौं रकम संकलन गर्न थालेपछि अन्य शेयर होल्डरले आफ्नो हक खोज्दै २०७९ असोजमा कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा निवेदन गरेका थिए । कम्पनि रजिष्टारको कार्यालयले गत फागुन २९ गते ६ बुँदे आदेश दिएको थियो ।
२०४० साल कार्तिक १७ को बिशेष साधारणसभाको निर्णय सम्बन्धि सक्कल कागजात, साधारणसभाको निर्णय बमोजिम भगवान, प्रेमकुमार र कृष्णकुमार गिरीले आफ्नो स्वामित्वको शेयर बिक्री हस्तान्तरण गरेको भए सो सम्बन्धि लिखत कागजातहरु उजुरकर्ताहरुको नाममा जग्गा हकहस्तान्तरण भए नभएको जवाफ सहित सो सम्बन्धि लिखत कागजात, उजुरकर्ताहरुको नामको शेयर के कुन आधारबाट राइट अफ शेयर भएको हो ? सो सम्बन्धि कानुनी आधार प्रमाण सहितका कागजातहरु र कम्पनी दर्ता हुँदाका बखतको सुरु शेयर लागतको बिवरण र सञ्चालक समितिको निर्णय र कम्पनीका कागजातहरु हालसम्मको अद्यावधिक बिवरण, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन तथा कम्पनीबाट भएका हालसम्मका निर्णयहरुको लिखत कागजात बुझाउन कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयले आदेश गरेको थियो ।
सो आदेशबिरुद्ध छत्रबहादुरले जिल्ला अदालत झापामा २०७९ चैत्र ७ गते रिट दायर गरेका थिए । सो रिटमाथि सुनुवाई गर्दै चैत्र ९ गते अदालतले कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयको आदेश कार्यान्वयन नगराउनु भन्दै ‘अन्तरिम आदेश’ दिएको थियो । जवकी कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयको आदेशलाई जिल्ला अदालतले निषेधाज्ञा जारी गर्न मिल्दैन । गत बैशाख २१ गते रजिष्टार महेश बरालले अदालतलाई फर्काएको जवाफमा पनि क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर अदालतले निषेधाज्ञा जारी गरेको उल्लेख छ । सो जवाफसहित छत्रबहादुरको निवेदनमा सुनुवाई गर्दै जारी भएको निषेधाज्ञा हाल झापा जिल्ला अदालतमा बिचाराधिन रहेको छ ।
छत्रबहादुरले २०४० सालदेखि एकलौटी रुपमा चिया बगान र उद्योग सञ्चालन गरिरहेका छन् । त्यहाँबाट आएको मुनाफामा छत्रबहादुरकै रजगज रहेको पीडित कृष्णकुमारका छोरा नविनले बताएका छन् । उनले बिगत ४० बर्षको हरहिसाब समेत शेयरधनीहरुलाई बुझाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
छत्रबहादुरले व्यवसायीलाई सो जमिन बिक्री गर्न थालेपछि अन्य शेयरधनीले लगानी फस्ने भन्दै कम्पनिको जमिन खरीद नगर्न अनुरोध गरेका छन् । उनीहरुले जमिन दिने नाममा करोडौको चलखेल भइरहेको भन्दै गैरकानुनी रुपमा रकम नफसाउन आग्रह गरेका छन् ।
