बिर्तामोड । सभामुख देबराज घिमिरेले हालै झापा भ्रमणका क्रममा उठेका समस्या समाधानको पहल शुरु गरेका छन् । घिमिरेले झापा भ्रमण लगत्तै यहाँ उत्पन्न समस्या समस्याको समाधानका लागि सक्रियता देखाएका हुन् ।
घिमिरेले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठलाई झापाका विभिन्न भूमि समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेका छन् । सभामुखले उठाएका धेरै विषयमा मन्त्री श्रेष्ठले समस्या समाधानका लागि आवश्यक कदम चाल्ने प्रतिबद्धता जनाएकी छन् ।
यश क्रममा विर्तामोड नगरपालिका वडा नं ८ स्थित गरामनी बजारमा विगत ६२ वर्ष देखि वसोवास गर्दै आएका २८ घरधुरीको धनीपुर्जा प्राप्त भएपनि हालसम्म मोठ कायम नभएको हुनाले नापी विभाग भूमि व्यवस्था विभाग संग आवश्यक छलफल गरि मन्त्रालय स्तरबाट गर्न सक्ने भए गर्ने नत्र मन्त्रिपरिषदमा विषय लगेर भएपनि तत्काल समस्या समाधान गरिने भएको छ ।
देशै भरीका सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित वसोवासीहरुलाई जग्गा दिदा तिर्नुपर्ने राजस्व घटाउनका लागि मन्त्रालयले आवश्यक तयारी गरी सकेको हुनाले चाँडै नै मन्त्रिपरिषदमा लैजान सभामुखले सुझाव दिएका छन् ।
वन ऐन र भूमि सम्वन्धी ऐन विच वाझिएका विषयलाई समाधान गर्न र सच्याउन वन मन्त्रालय तथा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयबीच आवश्यक समन्वय गरी ऐन संशोधनको पहल गर्ने गरिने भएको छ ।
अर्जुनधारा तथा कन्काइ नगरपालिका भित्र २०२१ सालको नापीमा खोला भएको ठाउँमा वस्ती बसेको र खोलाचाहि निजी जग्गाबाट कुदेको हुनाले ती अव्यवस्थित वसोवासीलाई धनीपुर्जा दिन नसकिएको हुनाले त्यसलाई आवश्यक नीति बनाई धनीपुर्जा दिन सक्ने गरी मन्त्रालयको तर्फबाट आवश्यक कदम चाल्ने मन्त्री श्रेष्ठको प्रतिबद्वता छ ।
अर्जुनधारा नगरपालिका वडा नं १ को खारभित्ता क्षेत्रमा ३०० भन्दा वढी घरधुरीहरु बसोवास गर्दै आएको क्षेत्रमा नेपाली सेनाको तालिम केन्द्रको क्षेत्र समेत भएको र नेपाली सेनाले उक्त क्षेत्र खाली गर्न पत्राचार समेत गरेको तर उक्त क्षेत्रमा विगत ६० वर्ष देखि बसोवास गरिरहेका घरधुरीहरुले छोड्न सक्ने अवस्था नरहेको हुँदा त्यसको समाधानका लागि रक्षा मन्त्रालयसँग समेत समन्वय गरी भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आवश्यक कदम चाल्ने भएको छ ।
तीन वर्ष देखि रेलवे परियोजनाका नाममा जग्गा रोक्का गरेका जग्गाधनीको समस्या समाधान गर्न भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसँगको समन्वयमा आवश्यक गृहकार्य गर्ने भएको छ ।
