बिर्तामाेड । अनेरास्ववियु झापाले शिक्षा क्षेत्र सुधार तथा संविधानमा उल्लेख भएका मौलिक अधिकार कार्यान्वयन गर्न माग गरेकाे छ ।  शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका बिकृति, बिसङ्गतिकाे अन्त्य गर्न माग राख्दै झापामा १५ वटै स्थानीय तहमा ज्ञापनपत्र बुझाउने अनेरास्वबियुकाे याेजना रहेकाे छ । 

अनेरास्वियुका जिल्ला इन्चार्ज राेशन लामा,  जिल्ला अध्यक्ष बलराम गिरीसहितकाे बिद्यार्थीकाे टाेलीले  स्थानीय तहकाे शिक्षा शाखामा ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् । ज्ञापनपत्रमा माध्यमिक तहसम्मकाे शिक्षा निशुल्क गर्नुपर्ने, निजी शैक्षिक सस्थाले  दिएकाे १० प्रतिशत छात्रबृतिकाे  वितरण प्रभावकारी बनाइनुपर्ने, बिभिन्न बिद्यालयमा फरक शिक्षाका नाममा शुल्क असुल्ने प्रवृति बढेकाे भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न माग गरिएकाे छ । 

gyapan patra

ज्ञापन पत्र

नेपाली विद्यार्थी आन्दोलनको मूल प्रवाह अनेरास्ववियु नेपालको शैक्षिक आन्दोलन तथा लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा अनवरत रुपमा लडिरहेको कुरा सर्वविदितै छ । यसै सन्दर्भमा यस नगरपालिका र गाउँपालिका भित्र देखिएका विविध शैक्षिक समस्याहरुलाई नीतिगत तहबाट हल गर्नका निम्ति यसै पत्र मार्फत ध्यानाकर्षण गराउछौं ।

१  नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ धारा ३१ को उपधारा २ मा राज्यबाट आधारभूत तह सम्मको शिक्षा अनिवार्य र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउनुपर्ने भनी मौलिक हकको रुपमा दर्ज गरेको तर विद्यालयहरुले मनोमानी ढंगबाट चर्को शुल्क लिने गरेको पाइएकाले संविधानको उक्त मौलिक हकलाई तत्काल कार्यान्वयन गरियोस् ।

निजी शैक्षिक संस्था संचालन ऐन अनुसार जम्मा विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई अनिवार्य छात्रवृत्ति प्रदान गरि भर्ना गराउनु पर्नेमा सो प्रकारको छात्रवृत्ति वितरण गरेको नपाइएकाले उक्त ऐनको नियमन गरियोस् । साथै छात्रवृत्ति वितरण प्रकृयालाई पारदर्शी बनाउन अनिवार्य सुचना पाटीमा प्रकाशन गर्नुपर्नेमा कागजी रुपमा मात्र छात्रवृत्ति वितरण गरेको पाइएकाले उक्त वितरण प्रकृयालाई नियमन गर्दै पारदर्शी बनाइयोस् ।

विभिन्न विद्यालयहरुमा भिन्न भाषाको माध्यमबाट शिक्षा दिने नाममा अधिक शुल्क लिने र एउटै विद्यालयमा विद्यार्थीलाई दुई वर्गमा विभाजन गर्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्दै सबै विद्यार्थीहरुलाई समान, गुणस्तरिय शिक्षा प्रदान गरियोस् । विद्यार्थी आन्दोलनबाट प्राप्त हक अधिकार र संविधानमा भएको व्यवस्थालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गराउनका लागि अनेरास्ववियु पालका गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउदछौं ।