बिर्तामोड । गठन भएको करिब आठ वर्षपछि स्थानीय तहको वर्गीकरण गरिएको छ । सरकारले समपूरक अनुदानको प्रयोजनको लागि स्थानीय तहको वर्गीकरण गरेको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेर अर्थ मन्त्रालयमार्फत मन्त्रालय पुगेको समपूरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ लाई मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरिसकेको छ ।
संघीय सरकारमार्फत वितरण हुने समपूरक अनुदानलाई प्रभावकारी बनाउन आन्तरिक राजश्व सङ्कलन सूचकाङ्क, समृद्धिको अवस्था, उद्योगधन्दाको एकाग्रता सूचक, आर्थिक सामाजिक र पूर्वाधार अवस्था सहित राजश्व परिचालन सूचकाङक लगायत विभिन्न सूचकलाई आधार बनाएर पालिकाको वर्गीकरण गरिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारीले बताए । यसले स्रोतको अभावका कारण स्थानीय तहले समपूरक अनुदानका लागि आवेदन नै गर्न नसक्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने जनाइएको छ ।
स्थानीय तहहरूलाई ‘समूह क’ देखि ‘समूह छ’ सम्म गरी सात वटा भागमा वर्गीकरण गरिएको छ । ‘समूह क’ मा पर्ने स्थानीय तह यी सूचकका आधारमा सबैभन्दा कमजोर मानिन्छ । त्यसभन्दा माथिल्ला वर्गमा पर्ने स्थानीय तह तुलनात्मक रूपमा बलियो मानिन्छ । ‘समूह छ’ मा पर्ने स्थानीय तह सबैभन्दा बलियो मानिएको छ ।
वर्गीकरण अनुसार ‘समूह क’ मा १५५ वटा, ‘समूह ख’ मा १५० वटा, ‘समूह ग’ मा १२५ वटा, ‘समूह घ’ मा १४७ वटा, ‘समूह ङ’मा ११८, ‘समूह च’मा ३९ वटा र ‘समूह छ’ मा १९ वटा स्थानीय तह परेका छन् ।
‘समूह क’ मा परेका स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोत कमजोर हुने भएकोले समपूरक अनुदान अन्तर्गत छनोट भएका आयोजनामा ८० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ । ‘समूह छ’ मा पर्ने आयोजनालाई भने २० प्रतिशत मात्रै अनुदान उपलब्ध गराइनेछ । बाँकी रकम आफ्नै स्रोतबाट व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
झापाकाे अवस्था कस्ताे ?
झापाका १५ स्थानीय तह सरकारले गरेको घ,ङ, च र छ मा बर्गीकरणमा परेका छन् । सबैभन्दा बलियो मानिएको बिर्तामोड नगरपालिका समुह छ मा रहेको छ । समपूरक अनुदान अन्तर्गत बिर्तामोड नगरपालिकाले अब सरकारबाट २० प्रतिशत रकम पाउने छ भने ८० प्रतिशत आन्तरिक श्रोतबाट व्यवस्था गर्नुपर्ने छ ।
बिर्तामोडपछि समुह च मा भद्रपुर, कन्काई, अर्जुनधारा, दमक र मेचीनगर नगरपालिकालाई राखिएको छ । ती स्थानीय तहले समपुरक अनुदानको ७० प्रतिशत आन्तरिक श्रोतबाट जुटाउनु पर्नेछ । समुह ङ मा गौरादह र शिवसताक्षी नगरपालिका तथा कमल, हल्दीबारी, बाह्दशी र बुद्धशान्ति गाउँपालिका परेका छन् । उनीहरुले समपूरक अनुदानको ६० प्रतिशत रकम आन्तरिक श्रोतबाट जुटाउने छन भने ४० प्रतिशत सरकारी अनुदान प्राप्त हुने छ ।
बर्गीकरणको समुह घ मा गौरिगञ्ज, झापा र कचनकवल गाउँपालिका परेका छन् । आन्तरिक श्रोतबाट ५० प्रतिशत रकम संकलन गर्नुपर्ने उनीहरुले ५० प्रतिशत समपूरक अनुदान पाउने छ्न् । यसअघि सम्पूर्ण स्थानीय तहले ५० प्रतिशत आन्तरिक स्रोतबाट रकम जुटाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
योजना आयोगले प्रदेशकोसमेत क्षमता क्रम निर्धारण गरेको छ । यस अनुसार सबैभन्दा बलियो मानिएको बाग्मती प्रदेशले समपूरक अनुदानका लागि ४० प्रतिशतसम्म अनुदान पाउनेछ । कोशी, लुम्बिनी र गण्डकीले ५० प्रतिशत, मधेसले ६० प्रतिशत, सुदूरपश्चिमले ६५ प्रतिशत र कर्णालीले ७० प्रतिशतसम्म अनुदान पाउनेछ । मधेश, सुदूरपश्चिम र कर्णालीले राहत पाएका छन् । बाग्मतीलाई नोक्सान हुँदा बाँकी प्रदेशलाई कुनै असर नहुने अवस्था छ ।
_1723781421.gif)
