बिर्तामाेड । झापाका चिया उद्योगीहरूले भूमि सम्बन्धी कानुनको व्याख्या तथा कार्यान्वयनका कारण उद्योग सञ्चालनमा गम्भीर समस्या परेको बताएका छन्। उनीहरूले चिया उद्योगलाई संरक्षण गर्न सरकारसँग कानुन संशोधन, उचित नीति तथा आवश्यक सहुलियतको माग गरेका छन्।

गिरी बन्धु टी स्टेटका सञ्चालक छत्र बहादुर गिरीले झापामा ४८ वटा चिया बगानले हदबन्दी छुटमा जमिन खरीद गरेर चिया उद्याेग सञ्चालन गरिरहेको उल्लेख गर्दै यी सम्पत्ति राज्यको हो वा लगानीकर्ताको भन्ने प्रश्न उठाए। उनका अनुसार सडकको उत्तर र दक्षिण गरी चार फरक चक्लामा फैलिएको चिया बगानलाई एउटै चक्लामा सारेर सट्टाभर्ना सकिने अदालतको व्याख्या व्यवहारिक नभएको बताए। छिमेकी मुलुक भारतमा चिया बगानभित्र रिसोर्ट सञ्चालन गर्न पाइने व्यवस्था रहे पनि नेपालमा उद्योगीलाई अपराधीसरह व्यवहार गरिएको उनको भनाइ थियो।

न्यु गिरी एण्ड सन्स टि-स्टेटका सञ्चालक नवीन गिरीका अनुसार गिरी बन्धु  टि-स्टेट कम्पनी, भूमि ऐन लागू हुनुभन्दा १६ महिना अघि स्थापना भएको थियो। पटक–पटक खरिद गर्दै ३९५ बिघा जमिन जुटाइएको भए पनि अहिले चिया बगानको उत्पादकत्व घटेकाले अहिलेकाे स्थानबाट चियाका बाेट हटाउनु पर्ने बताए । उनले ६० बर्षसम्म एउटै जमिनमा एउटै बाली लगाउँदा फाइदाकाे साटाे घाटा भइरहेकाे उनकाे भनाइ छ । 

उनका अनुसार गिरी बन्धु, बुधकरण, सतिघट्टा र मित्तल टी स्टेटले २०२९ सालमै हदबन्दी छुट पाएका थिए। भूमि सम्बन्धी आठौँ संशोधनमा रहेको मूल्य समायोजन तथा सबै जग्गा एउटै चक्लामा हुनुपर्ने व्यवस्था व्यवहारिक नभएको उल्लेख गर्दै बाँकी व्यवस्था भने स्वीकार गर्न तयार रहेको बताए। राज्यको फितलो कानुन र त्यसको गलत व्याख्याले उद्योगीहरूलाई अनावश्यक रूपमा अपराधीकरण गरेको उनको आरोप थियो।

झापा उद्योग संघका अध्यक्ष तथा चिया उद्योगी शिवकुमार गुप्ताले चिया उद्योग निरन्तर घाटामा रहेकाले सरकारले कि सब्सिडी दिनुपर्ने कि उद्योग सञ्चालनको उद्देश्य परिवर्तन गर्न अनुमति दिनुपर्ने माग गरे। भारत नै नेपाली चियाको मुख्य बजार भए पनि विभिन्न बहानामा निर्यातमा अवरोध हुँदै आएको भन्दै त्यसले उद्योग थप संकटमा परेको बताए।