बिर्तामोड । आज १९औँ विश्व अटिजम सचेतना दिवस विभिन्न कार्यक्रमका साथ नेपालसहित विश्वभर मनाइएको छ। यस वर्ष ‘अटिजम र मानवता : हरेक जीवनको मूल्य छ’ भन्ने नाराका साथ दिवस मनाइँदै गर्दा नेपालमा अटिजम भएका बालबालिकाको अवस्था, सेवा पहुँच र नीतिगत व्यवस्थामाथि गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन्।

झापामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अटिजम स्पेक्ट्रम डिसअर्डर (एएसडी) एक न्यूरो–विकासात्मक अवस्था भएको र यसले बालबालिकाको व्यवहार, सञ्चार क्षमता तथा सामाजिक अन्तरक्रियामा प्रभाव पार्ने जानकारी दिइयो।

समान भविष्य फाउण्डेशन र न्याय र विकासका लागि सामाजिक सञ्जाल (एसएनजेडी) द्वारा संयुक्त रूपमा आयोजित कार्यक्रममा नेपालमा अटिजमसम्बन्धी चेतना विस्तार हुँदै गएको भए पनि पहिचान, सेवा र सहयोग प्रणाली अझै अपर्याप्त रहेको बताइएको छ।

करुणा फाउन्डेसन (२०२५) को तथ्यांकअनुसार झापा जिल्लामा अटिजम भएका बालबालिकाको संख्या ३४६ पुगेको छ, जसमा २६१ पुरुष र ८५ महिला रहेका छन्। कार्यक्रम संयोजक कुमार चुँडालका अनुसार अभिभावकले आफ्ना बालबालिकामा अटिजम भएको स्वीकार नगर्दा वास्तविक संख्या अझै बढी हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।

झापाका बिर्तामोड, अर्जुनधारा र मेचीनगर क्षेत्रमा अटिजम भएका बालबालिकाको संख्या उच्च देखिएको छ भने ग्रामीण क्षेत्रमा कम देखिएको छ। यसले पहिचान बढ्दै गएको संकेत गरे पनि सेवा विस्तारको आवश्यकता झन् बढेको देखाउँछ।

नेपालको नेपालको संविधान २०७२, अपाङ्गता अधिकार ऐन २०७४ तथा समावेशी शिक्षा नीतिले अटिजम भएका व्यक्तिको अधिकार सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारिक कार्यान्वयन कमजोर रहेको आयोजकहरूको भनाइ छ। अटिजमसम्बन्धी छुट्टै राष्ट्रिय नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा नआउँदा अभिभावकहरूले शिक्षा र हेरचाहमा कठिनाइ भोगिरहेका छन्।

कार्यक्रममा प्रारम्भिक पहिचान र निदानको अभाव, विशेषज्ञ सेवा तथा जनशक्ति कमी, समावेशी शिक्षा प्रणाली कमजोर, स्पिच तथा अकुपेशनल थेरापी सेवाको अभावर, सामाजिक , कलंक र अभिभावकमा जानकारी कमी, ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा पहुँच अत्यन्त सीमित, सामाजिक सुरक्षा र सेवा प्रणाली अपूर्ण हुनु प्रमुख चनौतीको रहेको समान भविष्य फाउन्डेसनका सञ्चालक रञ्जन धमलाले जानकारी दिए । 

सरकारले अपाङ्गता परिचयपत्र, मासिक भत्ता तथा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था गरे पनि सबैसम्म सेवा पुग्न नसकेको बताइएको छ। साथै निजी तथा गैरसरकारी संस्थामा निर्भरता बढ्दा खर्च महँगो हुने र पहुँच सीमित हुने समस्या देखिएको छ।

स्थानीय तहले बजेट व्यवस्थापन, सेवा केन्द्र स्थापना, विद्यालयमा समावेशी शिक्षा प्रभावकारी बनाउने, स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रारम्भिक स्क्रिनिङ तथा थेरापी सेवा विस्तार गर्ने र समुदायस्तरमा सचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिएका छन्।

झापाको दमकस्थित सरस्वती मावि र बिर्तामोडको महेन्द्ररत्न विद्यालयमा अटिजम भएका बालबालिकाका लागि कक्षा सञ्चालनमा आए पनि प्रत्येक स्थानीय तहमा यस्ता सेवा विस्तार गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

निजी क्षेत्रबाट अभिभावकहरूले स्थापना गरेको नाफारहित समान भविष्य फाउण्डेशन ले बिर्तामोड–४ मा पूर्वप्राथमिक विद्यालय सञ्चालन गरिरहेको छ, जहाँ हाल १२ जना विद्यार्थी अध्ययनरत रहेका छन्।